bihar news: bihar government agro industries development corporation will get 28 years of dues salary : बिहार सरकार की मेहरबानी…कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को मिलेगा 28 साल का बकाया वेतन…डिग्री कॉलेजों के लिए भी फंड एलॉट

पटना
बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर ओवरब्रीज बनाने के लिए फंड का एलॉट किया गया।

28 साल का बकाया वेतन मिलेगा
बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को 1993 से 2017 तक का बकाया वेतन मिल जाएगा। इसके लिए एक अरब 18 करोड़ 10 लाख रुपए एलॉट किए गए। चालू वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ 54 लाख 71 हजार के अतिरिक्त बिहार आकस्मिकता निधि से 57 करोड़ 55 लाख 71 हजार 600 एडवांस भी दिया गया। वहीं, कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 70 नए कॉन्ट्रैक्ट पदों को मंजूरी दी।

ROB के लिए फंड एलॉट
इसके अलावा कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर भागलपुर के नवगछिया-कटरिया स्टेशन के बीच ओवर ब्रीज बनेगा। रेलवे से मंजूर पुल और कॉन्ट्रैक्ट रोड के लिए 41 करोड़ 65 लाख 96 हजार 817 में से कैबिनेट ने 21 करोड़ 92 लाख 78 हजार 500 रुपए मंजूर कर दिया। वहीं, बक्सर में चौसा-गहमर रेलवे स्टेशनों के बीच ROB (Road Over Bridge) के निर्माण के लिए 42 करोड़ 63 लाख में से 22 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत किए गए।

डिग्री कॉलेजों को करीब ढाई सौ करोड़ एलॉट
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन की ओर से मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर से पावर सब स्टेशन करबिगहिया के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए 170 करोड़ 94 लाख रुपए मंजूर किए गए। जबकि वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद डिग्री कॉलेजों को वित्तीय सहायता और अनुदान देने के लिए कुल 249 करोड़ 76 लाख रुपए स्वीकृत हुआ।

सतत जीविकोपार्जन योजना 3 साल तक बढ़ा
इसके अलावा सासाराम सदर अस्पताल में तैनात डॉ नवीन कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। डॉ नवीन कुमार सिंह 8 अगस्त 2013 से लगातार गैरहाजिर थे। सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के आजीविका के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना को अगले 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया।