कश्मीर के किसानों के आएंगे अच्छे दिन, सरकार ला रही ये स्कीम

श्रीनगरः अनुच्छेद-370 हटने के बाद केंद्र सरकार द्वारा हालात को बेहतर और सामान्य बनाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। अब जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। जम्मू-कश्मीर सरकार अब सेब उत्पादकों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सेब की कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव ला रही है। जिसके बाद घाटी के किसानों को मोटा मुनाफा मिलेगा।

बता दें कि सेब की खरीद के लिए नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने क्रमशः ए, बी और सी ग्रेड सेब के लिए 54 रुपये, 38 रुपये और 15.75 रुपये तय किए हैं। नेफेड को कश्मीर के 4 खरीद केंद्रों पर सेब के पंजीकरण और ग्रेडिंग में जम्मू-कश्मीर बागवानी योजना एवं विपणन बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना की घोषणा जम्मू कश्मीर सरकार ने 12 अगस्त को की थी। इस समय राज्य में अनुच्छेद-370 को रद्द करने के बाद एहतियात के तौर पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। अभी तक 3,000 से अधिक किसानों ने नेफेड और राज्य के बागवानी विभाग में अपना पंजीकरण कराया है।

सूत्रों की मानें तो इस योजना में अधिक किसानों को शामिल करने व उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अब सेब के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव ला रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “हम सेब के दामों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे और अधिक किसान आगे आएंगे।“

उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि दरों में संशोधन के बाद सी ग्रेड के सेब का दाम भी 20 रुपये के करीब पहुंच जाएगा। कश्मीर में 3.87 लाख हेक्टेयर जमीन पर सेब की खेती की जाती है। इससे सालाना आठ हजार करोड़ रुपये का व्यापार होता है।

सेब की खेती से सात लाख परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। भारत में उत्पादित सेब का 75 फीसदी अकेले कश्मीर से आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कश्मीर में प्रोसेसिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाते हैं तो टर्नओवर बहुत अधिक हो सकता है।