आरक्षण को नौवीं अनुसूचि में शामिल करे सरकार : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था को संविधान की नौवीं अनूूसूचि में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि इससे इन समुदायों को सुरक्षा कवच मिल सकेगा।

मायावती ने रविवार को अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार के गलत रवैये के कारण सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया गया है। जिससे पूरे समाज में आक्रोश है।

बसपा सुप्रीमो ने कहा​, ‘पहले कांग्रेस और अब भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकारों के जातिवादी रवैये के कारण दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से देश की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास विफल हो रहा है, जो बेहद दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और चिन्ताजनक है।’

उन्होंने कहा कि  भाजपा, कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियों की कथनी व करनी में अन्तर का एक पुख्ता सबूत है आरक्षण की सकारात्मक व्यवस्था को ज़मीनी हकीकत में नहीं लागू होने देना। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की, वह आरक्षण की सकारात्मक व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में लाकर इसको सुरक्षा कवच तब तक प्रदान करे जब तक उपेक्षा व तिरस्कार से पीड़ित करोड़ों लोग देश की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो जाते हैं, जो आरक्षण की सही संवैधानिक मंशा है।