नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में उतरे यह राज्य, भाजपा शासित दो राज्यों ने घटाया ट्रैफिक जुर्माना

नई दिल्ली। देश भर में लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जहां केंद्र सरकार भले ही वाहवाही बटोर रही हो लेकिन देश के ज्यादातर राज्य अब इस एक्ट के विरोध में जाते दिख रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही जहां केंद्र के फैसले के खिलाफ नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की राशि कम करने का फैसला लिया था। वहीं अब भाजपा शासित एक और राज्य भी इसी लिस्ट में शामिल  हो गया है।

दरअसल गुजरात के बाद अब उत्तराखंड ने भी नए ट्रैफिक कानून में चालान की राशि को कम करने का फैसला लिया है। जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी राज्य के अधिकारियों को गुजरात की तर्ज पर ही जुर्माना घटाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान ने भी संशोधित कानून के 33 प्रावधानों में से 17 में बदलाव कर जुर्माना राशि को कम कनरे का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

यहां पर जुर्माने की राशि में 50 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सरकार से अनुरोध किया है कि इस कानून पर दोबारा से विचार करें और जरूरी संशोधन करके जुर्माने की राशि को कम करें। गौरतलब हो कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने नया ट्रैफिक कानून अपने यहां लागू करने से पहले ही इनकार कर दिया था।

वहीं इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी केंद्र के इस फैसले के खिलाफ है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी कहा है कि वह दूसरे राज्यों को देखने के बाद इस कानून पर कोई फैसला लेंगे। फिलहाल दिल्ली में नए कानून के तहत ही लोगों का जमकर चालान किया जा रहा है।