मिड-डे मील योजना के लिए केंद्र सरकार खाद्यान्न आवंटित करती है। प्रत्येक छात्र का खाद्यान्न का कोटा तय होता है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न का कोटा जारी करने के लिए सभी स्कूली बच्चों के आधार कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। केंद्र ने साफ किया कि 31 अगस्त के बाद केवल उन्हीं छात्र-छात्राओं के हिस्से का खाद्यान्न जारी किया जाएगा, जिनके आधार की डिटेल जमा होगी।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में अभी केवल 74 फीसदी स्कूली बच्चों के आधार कार्ड ही तैयार हुए हैं। केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग को अपनी विशेष कैमरा टीम बनाने की अनुमति दी है, जो स्कूलों में जाकर आधार कार्ड तैयार करेगी।
फर्जी छात्र संख्या पर लगेगी रोक
केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद सरकारी स्कूलों की फर्जी छात्र संख्या पर भी काफी हद तक रोक लग सकेगी। अभी बड़ी संख्या में फर्जी छात्र संख्या के मामले सामने आते हैं। कहीं अधिक छात्र संख्या दिखाने तो कहीं मिड-डे मील का कोटा बढ़ाने के लिए फर्जी छात्र संख्या दर्शाई जाती है। वहीं, कई बच्चों का दो-दो स्कूलों में पंजीकरण कराया गया है। आधार अनिवार्य होने के बाद यह फर्जीवाडा करना आसान नहीं रहेगा।
सभी ऐसे बच्चों की सूची तैयार की जा रही है, जिनके अभी तक आधार नहीं बने हैं। उनके संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। विभागीय कैमरा टीम स्कूलों में जाकर बच्चों के आधार कार्ड बनाएगी।