आखिर केन्द्रीय कैबिनेट मीटिंग में वो फैसला हो ही गया जिसका पूरा पीओके इंतजार कर रहा था। और पाकिस्तान की परेशानी भी अब बढ़ गईं हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने अपना वादा जो निभाया है। अभी-अभी आ रहीं खबरों के मुताबिक, केन्द्रीय कैबिनेट मीटिंग ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगा दी है। इसमें पीओके के साथ जम्मू-कश्मीर मामले में लिए गए फैसले भी शामिल हैं। केन्द्रीय कैबिनेट मीटिंग में आज Pok के शरणार्थियों के लिए सरकार ने 2000 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है।
इसी के साथ सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट मीटिंग में कश्मीर की कुछ जातियों को केन्द्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की भी मंजूरी मिल गई है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र की भी कुछ जनजातियां शामिल होंगी। इसी के साथ सरकार ने अपनी विदेशियों के लिए वीजा मीटिंग में बदलाव किया है। जिसमें विदेशियों के लिए वीजा जारी करने के लिए कुछ खास नियम बनाए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।