आम बजट 2020 का निचोड़ एक साथ, किसे-क्या मिला

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूर्णकालिक बजट 2020-21 पेश किया। वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। नए टैक्स स्लैब समेत कुछ अन्य बदलाव भी हुए हैं। बजट में गांव, किसान और गरीबों का ध्यान रखा गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बजट 2020 से मिलने वाली सौगात और लगने वाले झटकों के बारें में तो पढ़िए बजट से जुड़ी ये खास बातें

इनकम टैक्स पर बड़ी राहत

-सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं।
-पांच से 7.5 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 10 फीसद टैक्स
-7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी इनकम टैक्स।
-10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स।
-12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 फीसदी इनकम टैक्स।
-15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर देना होगा 30 फीसदी इनकम टैक्स।
-2020-21 में 10 फीसदी जीडीपी ग्रोथ और 3.8 फीसदी वित्तीय घाटे का अनुमान।

किसानों के लिए

-सरकार का 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का संकल्प।
-20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए और 15 लाख किसानों को कनेक्टेड पंप के लिए मदद भी दी जाएगी।
-100 जिलों में पानी की किल्लत को दूर की जाएगी।

लद्दाख के लिए इतने रुपए आवंटित

-नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ का आवंटन किया गया।
-लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5,958 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

बैकिंग सेक्टर के लिए

-सरकारी बैंकों के लिए 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
-सरकार ने फिक्स डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि -अगर किसी वजह से बैंक डूबता है तो बैंक के कस्टमर को 5 लाख रुपये तक मिल जाएंगे।

टैक्स के लिए

-कानून के तहत टैक्‍स चार्टर लाया जाएगा। टैक्‍सपेयर को उत्‍पीड़न से बचाया जाएगा। टैक्‍स को लेकर किसी को भी -प्रताड़ित या परेशान नहीं किया जाएगा।
-बिजनेसमैन के लिए टैक्‍स को लेकर न्‍याय हुआ है।
-कंपनी एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा।

पर्यटन के लिए

-पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2500 करोड़।
-पांच पुरातत्‍व जगहों को पर्यटन स्‍थल बनाया जाएगा।
-4 नए म्‍यूजियम का नवीनीकरण होगा, शोध के लिए नए म्‍यूजियम बनाए भी जाएंगे।

महिलाओं के लिए

-बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को पॉजिटिव रिस्पॉन्स।
-स्‍कूलों में लड़कियों का एडमिशन, लड़कों से ज्‍यादा।
-प्राइमरी शिक्षा में लड़कियों की हिस्सेदारी 94.32 फीसदी है, जबकि लड़के 89 फीसदी है, वहीं माध्यमिक शिक्षा में -लड़कियों का प्रतिशत बढ़ा है। लड़कियां 81.2 फीसदी है, लड़कों का भारीदारी 78 फीसदी है।

इकोनॉमी के लिए

-डेटा बेस के लिए 2 नेशनल लेवल साइंस स्कीम।
-आइडिएशन और स्टार्सअप्स के लिए फंडिंग।
-भारत नेट योजना को 6 हजार करोड़ डेटा प्रोटेक्शन के लिए केंद्र बनेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट

-इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोजगार अभियान।
-दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करने का अभियान।
-फास्टैग को बढ़ावा दिया जाएगा।
-भारतीय रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा मिली।
-हाईस्पीड ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद योजना।
-राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी।

शिक्षा पर बजट

-अर्बन लोकल बॉडीज में इंजीनियरों को एक साल की इंटर्नशिप।
-विदेशों में शिक्षकों, नर्सों की मांग पूरी करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम
-जहां जिला अस्पताल हैं, वहां मेडिकल कॉलेज।
-शिक्षा के लिए बजट 99,300 करोड़।
-स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट 3000 करोड़।

स्वास्थ्य योजना

-सरकार इंद्रधनुष योजना का विस्तार करेगी, जिसमें नई 12 बीमारियों को शामिल किया गया है।
-टीबी हारेगा, देश जीतेगा, इस अभियान के तहत 2025 तक टीबी खत्म करने की योजना।
-मेडिकल उपकरणों पर टैक्स छूट।
-स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव।
-जन जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन।

ये भी जानें

-आईपीओ के जरिए एलआईसी में हिस्सा बेचेगी सरकार।
-कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश सीमा 9 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई।
-नए बिजली उत्पादकों को कॉर्प टैक्स में राहत।
-इंफ्रा में निवेश करने वाले फंड को 100 फीसदी टैक्स छूट।
-डीडीटी खत्म करने का प्रस्ताव, इसे हटाने से 25000 करोड़ रुपये का घाटा संभव।
-अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ा।
-आधार कार्ड देने पर तुरंत पैन कार्ड मिलेगा।
-फुटवेयर, फर्नीचर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी।