उप्र विधानसभा में एससी-एसटी आरक्षण पर लगी मुहर, दस साल के लिए बढ़ी आरक्षण की सीमा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को लोकसभा में पारित संविधान का 126वां संशोधन विधेयक-2019 के संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया। इसके तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण को दस वर्ष आगे बढ़ाने के केंद्र के संशोधन की संस्तुति दी गयी।

दरअसल एससी-एसटी के आरक्षण की अवधि जनवरी 2020 में खत्म होने को है। संसद ने इस आरक्षण की अविध को बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब इसे राज्यों के विधानमंडलों से पारित कराया जा रहा है। उप्र विधान मंडल का विशेष सत्र आज इसके लिये ही बुलाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में ही निर्णय लिया गया था कि इस विशेष सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा।