नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अत्याचार कानून के तहत शिकायत किए जाने पर प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है, एफआईआर दर्ज करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों या नियुक्ति प्राधिकरण से अनुमति ...
Read More »Tag Archives: SC-ST
उप्र विधानसभा में एससी-एसटी आरक्षण पर लगी मुहर, दस साल के लिए बढ़ी आरक्षण की सीमा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को लोकसभा में पारित संविधान का 126वां संशोधन विधेयक-2019 के संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया। इसके तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण को दस वर्ष आगे बढ़ाने के केंद्र के संशोधन की संस्तुति दी गयी। दरअसल एससी-एसटी के ...
Read More »