राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का अनिश्चतकालीन धरना पाचवें दिन भी जारी

सिरसा 3 मई – राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला सिरसा के प्राथमिक अध्यापकों द्वारा खण्ड ऐलनाबाद के प्रधान सत्य नारायण बागड़ी के नेतृत्व में हरियाणा शिक्षा विभाग की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना आज पांचवे दिन भी जारी रहा। इस दौरान शिक्षकों ने हरियाणा सरकार व हरियाणा शिक्षा विभाग की कर्मचारी विरोधी व निजीकरण की नीतियों के खिलाफ जिला सचिवालय सिरसा पर जोरदार प्रदर्शन किया।
धरना स्थल पर हरियाणा स्कूल ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष व खण्ड शिक्षा अधिकारी औढां सहीराम चाहर पहुंचे व धरने का जोरदार समर्थन करते हुए उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के विरुद्ध राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का पूर्ण समर्थन करते हैं। यदि सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो हम नियमित रूप से धरने में शामिल होंगे। प्रदर्शन को संघ के जिला प्रधान बंसीलाल झोरड़, पूर्व जिला प्रधान विजय शर्मा, अजीत शर्मा, बेगराज, सुभाष गांधी, राय सिंह, सागर जोशी, चानण इत्यादि अध्यापकों ने सम्बोधित करते हुए कहा कि जब तक हरियाणा शिक्षा विभाग तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेता तथा शिक्षा के सार्वजनिकरण को निजी हाथों में बेचने के फरमान को नहीं रोकती तब तक हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला सिरसा का अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेगा। उपप्रधान रायसिंह गोदारा ने कहा कि पिछले दो साल से स्कूलों में बच्चों को किताबें नही मिली हैं, जिस कारण बच्चो की पढ़ाई बाधित हो रही है।

पिछले काफी समय से मिड-डे मील की कुकिंग कॉस्ट नही आई है, जिस वजह से स्कूलों में मिड-डे मील नही बन पा रहा है। पूर्व जिला प्रधान विजय शर्मा ने बताया की यह अनिश्चितकालीन धरना हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर हरियाणा के 22 के 22 जिलों में जारी है, जब तक सरकार प्राथमिक अध्यापकों की मांगे नहीं मानती तब तक यह धरना जारी रहेगा। इस मौके पर राजकुमार कासनियां, इन्द्र जाखड़, सुनील कड़वासरा, प्रेम बोस,  शैलेन्द्र ढिल्लों, अजमेर जांगड़ा, संदीप सहारण, निरंजन सिंह, सहदेव बरोड़, सुनीता रानी, राजरानी इत्यादि अध्यापकों ने भाग लिया। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव इंद्र जाखड़ ने बताया कि बुधवार को खण्ड बड़ागुढ़ा के प्रधान अजमेर जांगड़ा की अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।