ई नेम प्रणाली के विरोध में 19 सितंबर से मंडियों में होगी हड़ताल: मेहता -सरकार हठधर्मिता अपना रही है: मिचनाबादी

सिरसा, 18 सितंबर। ।(सतीश बंसल)   ई नेम प्रणाली के विरोध में 19 सितंबर से सिरसा मंडी सहित पूरे
हरियाणा की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल  रहेंगी। हड़ताल के दौरान अन्य मंडियों की तरह ही
सिरसा मंडी में किसी प्रकार की फसल की बोली नहीं होगी। न ही कोई लेन देन होगा। इसलिए किसानों से
अपील की जाती है कि वे 19 सितंबर से मंडियों में अपनी फसल लेकर न आए ताकि उन्हें किसी प्रकार की
असुविधा का सामना न करना पड़े। यह बात आढ़ती एसोसिएशन सिरसा मंडी के प्रधान मनोहर मेहता ने
जारी एक बयान में कही। मेहता ने बताया कि गत दिवस जिले भर की सात मंडियों के प्रधानों की एक

बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता जिला के प्रधान सुरेंद्र मिचनाबादी ने
की जिसमें सभी मंडियों के प्रधानों व अन्य आढ़तियों ने भाग लिया और हड़ताल का समर्थन किया।
जिला सिरसा के सात मंडियों के प्रधानों की बैठक को संबोधित करते हुए जिला मंडियों के प्रधान सुरेंद्र
मिचनाबादी ने कहा कि सरकार आढ़तियों की मांगों को लेकर हठधर्मिता अपनाए हुए हैं तथा आढ़तियों के
व्यापार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ई नेम प्रणाली तर्कसंगत नहीं है। इससे आढ़तियों को कई
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जिला प्रधान ने कहा कि 10
सितंबर की गोहाना रैली में प्रदेश भर के आढ़तियों ने फैसला लिया था कि 17 सितंबर तक सरकार ने यदि
आढ़तियों की मांगों को नहीं माना तो 19 सितंबर से प्रदेश की मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद की
जाएंगी तथा मार्केट कमेटियों के आगे धरना होगा। सिरसा में भी मार्केट कमेटी कार्यालय के आगे सुबह
11 से 2 बजे तक धरना दिया जाएगा।
जिला चेयरमैन रूलीचंद गांधी व आढ़ती विजय चौधरी ने भी अपने विचार रखते हुए सरकार से ई नेम
प्रणाली खत्म करने की मांग की। बैठक में डबवाली प्रधान गुरदीप कामरा, कालांवाली प्रधान राकेश
कुमार, ऐलनाबाद प्रधान जय सिंह गोरा, सिरसा प्रधान मनोहर मेहता,
आढ़ती एसोसिएशन सिरसा के सचिव दीपक मित्तल, कोषाध्यक्ष कुणाल जैन, सुनील कुमार, प्रदीप
कुमार, कृष्ण गर्ग, जगदीश सिंह, महेंद्र जैन, गुरमीत सिंह, दीपक गाबा, सोमप्रकाश जैन, धर्मचंद गर्ग,
मनोज कुमार, रवि गोदारा, आढ़ती महावीर शर्मा मौजूद थे।

आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान मनोहर मेहता ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर व्यापारियों के
हित के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं और चन्द बड़े औद्योगिक घरानों को राहत के नाम पर खुली छूट दी
जा रही है। इसी कड़ी में एक और नया तुगलकी फरमान हरियाणा सरकार की गठबंधन सरकार ने  ई-नेम
खरीद लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रणाली कम्प्यूटर द्वारा अनाज मंडियों में माल खरीद करेगी
जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। खरीदार व्यापारी को माल उठाने से पहले खरीदे हुए माल की ई-पेमेंट सीधे
किसानों के खातों में जाएगी जिससे अन्नदाता को तो भारी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। आढ़ती महावीर
शर्मा ने कहा कि ई नेम प्रणाली आढ़तियों व किसानों के हित में नहीं है। व्यापारी जो फसल की खरीद
करेंगे वो नमी और तोल के नाम पर किसानों का पैसा काटेंगे और मनमाने भाव पर किसानों से फसल
खरीदेंगे।