लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन-पेंशन को लेकर किया बड़ा फैसला

लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार लोगों को परेशानी कम करने के लिए गरीब मजदूरों के खातों में सीधे तौर पर पैसे भेज रही है, उन्हें राशन भी मुहैया करवा रही है। इसके अलावा भी काम ठप पड़ जाने के कारण बैंक की तरफ से EMI भी तीन महीने तक नहीं देना होगा। इन सबके बीच अब बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन-पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।

बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने घोषणा की है कि बिहार में किसी सरकार कर्मचारी का वेतन और पेंशन नहीं कटेगा और न रूकेगा। समय से सबको वेतन और पेंशन मिल जायेगा। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन किया और कहा कि बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए व्यवस्था कर रखी है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि, भले ही विकसित राज्यों में सरकारी कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों के वेतन में कटौती भले ही की है। वहां किन परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया। इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन बिहार में इस तरह का कोई भी प्लान नहीं है। हमने पूरी तैयारी कर रखी है।

पीड़ितो की मदद करने को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि, आपदा पीड़ितों को मदद हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उसके लिए सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और पीड़ितों की मदद के लिए कई तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की गई है। हर राशनकार्डधारी के खाते में हम लोग एक हजार की मदद दे रहे हैं। बिहार के बाहर रहनेवाले लाखों लोगों को भी एक-एक हजार की मदद सरकार की ओर से की जाएगी।

लोगों को पेंशन समय से मिले इसके उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, हम समय से वेतन और पेंशन का पैसा रिलीज कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसी के वेतन से किसी तरह की कटौती नहीं की जायेगी, लेकिन हमारी कर्मचारियों से अपील होगी, वो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में मदद करें। हो सके तो एक या दो दिन का वेतन दें, जिससे सरकार को कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी।