मोदी सरकार का अमीरों पर हुआ एक और हमला, अब नहीं खरीद पाएंगे मनपसंद कार

नई दिल्ली : देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है। बढ़ते प्रदूषण का एक मुख्य कारण शहर में बढ़ता ट्रैफिक भी है। सरकार ऐसा नियम ला सकती है कि किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तभी हो, जब कस्टमर्स पार्किंग होने का सबूत दें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि इस पर विचार चल रहा है कि पर्याप्त पार्किंग स्पेस होने का सर्टिफिकेट दिए बगैर किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ना हो।

रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन को लेकर इन संशोधनों की दिशा में सरकार बेहद गंभीर है। वेंकैया नायडू ने कहा, इस बारे में नितिन गडकरी से चर्चा चल रही है और हम ऐसे मैकेनिज्म के इम्प्लिमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर सरकार यह कदम उठाती है तो सड़कों पर ट्रैफिक जाम और उनके संकरे होने की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है।गौरतलब है कि साल 2015 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि शिमला म्युनिसिपल एरिया में अगर लोगों को कार इस्तेमाल करनी है तो उन्हें पार्किंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा।