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लखनऊ:
| प्रताप चन्द्रा नें राज्यपाल को लिखा पत्र, यदि प्रचार करना मज़बूरी ही है तो छोड़ें तनखाह |
| पब्लिक फण्ड से तनख्वाह लेकर गवर्मेंट मशीनरी बने मंत्रीगण का पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करना |
| पद व् गोपनीयता के ओथ व् लाफुल डायरेक्शन का उलंघन है |
लोकतंत्र मुक्ति आन्दोलन के संयोजक प्रताप चन्द्रा नें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राम नाईक को पत्र लिखकर गुहार लगाकर निष्पक्ष और बिना भेदभाव के चुनाव सुनिश्चित करानें की अपील की है | प्रताप चन्द्रा ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री व् मंत्रीगण पब्लिक फण्ड से सरकारी तनख्वाह लेकर गवर्मेंट मशीनरी के रूप में काम करने वाले होते हैं जो नगर निकाय चुनाव में दल-प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं | अगर फिर भी मंत्रियों को नागरिकों में भेदभाव करके किसी पार्टी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करनें की मज़बूरी ही है तो कम से कम प्रचार के दिनों की तन्क्वाह तो छोड़े ही जो नैतिक भी है और न्यायसंगत भी |
मताधिकार और शपथ ओथ का उलंघन
सरकार में शामिल मंत्रियों द्वारा किसी एक प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करनें से न सिर्फ उस प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले अनचाही बढ़त मिलेगी बल्कि सरकार के मंत्रियों से नागरिक प्रभावित होकर वोट कर सकते हैं जो वयस्क मताधिकार का उलंघन भी है और लेविल प्लेयिंग फिल्ड को डिस्टर्ब करेगा तथा मंत्री पद ग्रहण करते समय पक्षपात न करने की ओथ का भी मंत्रीगण उलंघन करेंगे |
इसलिए चुनाव आयोग ने बनाया था लॉ फुल डायरेक्शन
अवसर की समता सभी प्रत्याशियों को मिले और फ्री एंड फेयर चुनाव हो किसी को बढ़त न मिल जाये ये सुनिश्चित करना होता है इसीलिए चुनाव आयोग नें लाफुल डायरेक्शन No.56/4 LET/ECI/FUNC/PP/PPS-II/2015 बनाया था जिसमें पैरा-4 में लिखा है कि पब्लिक फण्ड या पब्लिक प्लेस या गवर्मेंट मशीनरी का इस्तेमाल कर अपने चुनाव-चिन्ह का प्रचार पार्टियाँ न करेंगी न एलाऊ करेंगी | पैरा-5 में लिखा कि यदि उपरोक्त निर्देश का उलंघन करेंगी तो इसे लाफुल डायरेक्शन का उलंघन मानते हुए Election Symbol Reservation Order 1968 के पैरा 16 A के तहत कार्यवाही की जाएगी | लिहाज़ा महामहिम चुनाव प्रचार में पब्लिक फण्ड के इस्तेमाल रोकनें के विषय में सरकार को निर्देशित करें जिससे अवसर की समता सभी प्रत्याशियों को मिले तथा फ्री एंड फेयर चुनाव हो सकेऔर हम नागरिक निष्प्रभाव होकर अपनें मताधिकार का प्रयोग कर अपना प्रतिनिधि चुन सकें |
विदित हो कि लोकतंत्र मुक्ति आन्दोलन पिछले कई वर्षों से चुनाव में अवसर की समता हेतु संघर्ष कर रही है जिसके परिणामस्वरुप पंजाब और दिल्ली के निगम चुनावों में भी ईवीएम पर प्रत्याशियों की फोटो छापने का आदेश हुआ और अब उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भी निर्वाचन आयोग नें ईवीएम पर प्रत्याशियों की फोटो छापने का आदेश किया है |
