नई दिल्ली। एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की संभावना जताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय में बोफोर्स तोप खरीदी का मामला सुनवाई के लिए लाया जा सकता है। गौरतलब है कि 64 करोड़ रूपए के इस सौदे में कथित तौर पर भ्रष्टाचार की बात कही गई थी और इस मामले में राजनीति जमकर गर्माई थी। यह बात तब सामने आई है जब हाॅवित्ज़र तोप सौदे में करीब 1437 करोड़ रूपए के वित्तीय लेन देन का संकेत दिया गया था।
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता एडवोकेट अजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस मामले को माह के प्रारंभ में साप्ताहिक सूची में लिस्टेड किया जाना था मगर इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी। अजय कुमार अग्रवाल इस मामले में जल्द सुनवाई किए जाने को लेकर आवेदन देने पर विचार कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हिंदुजा बंधुओं के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को 31 मई वर्ष 2005 में चुनौती दी थी। उनका कहना है कि जब निजता के अधिकार पर सुनवाई पूरी हो जाएगी तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लिस्टेड किया जा सकता है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्तूबर 2005 को उनकी याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली थी। गौरतलब है कि इस मामले को फिर से खोलने की माॅंग सत्तारूढ़ भाजपा सांसदों ने की थी। गौरतलब हे कि स्वीडिश मुख्य जाॅंच अधिकारी स्टेन लिंड्सट्राॅम ने इस मामले में बड़े स्तर पर कथितरूप से रिश्वत का भुगतान होने का संकेत दिया था।