MP के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक्शन, सीएम बघेल ने कर्जमाफी सहित किए 3 बड़े ऐलान

रायपुर। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटो बाद कर्जमाफी की घोषणा कर दी है। बघेल ने पहली कैबिनेट बैठक में कर्जमाफी सहित तीन अहम फैसले लिए। इनमें 16 लाख 65 हजार से अधिक किसानों का 6100 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया। दूसरे फैसले में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल करने की बात कही गई। भूपेश बघेल की कैबिनेट में तीसरा बड़ा फैसला झीरम घाटी कांड की एसआईटी से जांच कराने का लिया गया।

इन सबके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पहले ही दिन आक्रामक रूख अपनाते हुए राज्य आर्थिक अपराध और अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू और एसीबी) के प्रमुख मुकेश गुप्ता को हटा दिया है।

भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद फ़ैसले की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि 30 नवंबर 2018 की स्थिति के अनुसार, सहकारी बैंक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में कृषकों के अल्पकालीन ऋण को माफ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में जो वादे किए, उसे हमारी सरकार निभा रही है। बघेल ने बताया कि कर्ज माफी के जरिए किसानों का 6100 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाएगा। इससे 16 लाख 65 हजार से ज्यादा किसानों को राहत मिलेगा। फिलहाल किसानों के कुल कर्ज का आंकड़ा जुटाया जा रहा है।

इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही कमलनाथ ने भी किसानों की कर्जमाफी की थी। पहले ही दिन सीएम कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ करने के बाद दो अन्य बड़े फैसले लिए। सरकार ने मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दिया। इसके अलावा तीसरा बड़ा फैसला है, नए उद्योग लगाने पर या राज्य में निवेश करने पर अब उद्योगपतियों को सिर्फ तभी सब्सिडी मिलेगी जब उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा।