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चुनाव आयोग ने दी GST काउंसिल की बैठक को मंजूरी, मिल सकती है खुशखबरी

नई दिल्ली। 19 मार्च को होने वाली जीएसटी कांउसिल की बैठक को चुनाव आयोग की तरफ से मंजूरी मिल गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद इस बैठक के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी थी। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली यह बैठक 34वीं बैठक होगी। आयोग की मंजूरी के बाद जीएसटी परिषद सचिवालय ने राज्यों को इस बाबत नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

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19 मार्च को होने वाली बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी में दी गई छूट को लागू करने पर चर्चा होगी। परिषद ने पिछली बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी और किफायती मकानों पर 8 से घटाकर 1 फीसदी कर दिया था। अब इसे लागू करने के लिए जरूरी बदलाव के प्रावधानों पर चर्चा की जानी है।

इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि मोटर वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ट्यूब आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं। शुरू में मोटर वाहनों में उपयोग होने वाले रबर के टायर और ट्यूब पर 28 फीसदी की दर से समान कर लगता था, जिसे 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया।

हालांकि, जीएसटी परिषद ने तय किया कि यदि कोई ग्राहक टायर के साथ ट्यूब (पूरा व्हील सेट) खरीदता है तो उसे दोनों पर 28 फीसदी जीएसटी देना होगा, लेकिन ग्राहक यदि सिर्फ ट्यूब खरीदता है तो 18 फीसदी ही जीएसटी देगा।

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