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नगर निकाय कार्मिकों के साथ सरकार ने सातवें वेतनमान के मसले को सुलझा लिया है। 20 नए नगर निकायों के कार्मिकों को भी अब सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इन निकायों का ढांचा खड़ा न होने के कारण वहां से आने वाले प्रस्तावों को लेकर दिक्कत थी।
सरकार ने जिला प्रशासन के मार्फत प्रस्ताव मंगवाकर इन निकायों के कार्मिकों के लिए भी बढे़ हुए वेतन के रास्ते खोल दिए। कैबिनेट के फैसले के अनुपालन में अब 92 नगर निकायों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलने जा रहा है।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने दून नगर निगम के मेयर विनोद चमोली की मौजूदगी में इस मामले में बृहस्पतिवार को बैठक की। बाद में प्रेस कांफ्रेंस में शहरी विकास मंत्री ने 20 नए नगर निकायों के कार्मिकों को भी सातवें वेतनमान का लाभ देने के फैसले की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में अब सिर्फ शासनादेश की औपचारिकता बची है। इस फैसले पर जीओ के लिए शाम तक सचिवालय में कसरत चलती रही। हालांकि देर शाम अपर सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जीओ जल्द जारी कर दिया जाएगा।
इन नगर निकायों की खुली राह
-नौगांव, घनसाली, गजा, लंबगांव, सतपुली, चमियाला, थराली, पीपलकोटी, पोखरी, शिवालिकनगर, पिरान कलियर, भगवानपुर, सेलाकुई, रानीखेत, भतरौजखाल, भिकियासैंण, बनबसा, बेरीनाग, गूलरभोज, नानकमत्ता।
-नौगांव, घनसाली, गजा, लंबगांव, सतपुली, चमियाला, थराली, पीपलकोटी, पोखरी, शिवालिकनगर, पिरान कलियर, भगवानपुर, सेलाकुई, रानीखेत, भतरौजखाल, भिकियासैंण, बनबसा, बेरीनाग, गूलरभोज, नानकमत्ता।
निकायों के संबंध में ये भी खास
-अब तक सीमा विस्तार की 29 अधिसूचना जारी हो चुकी हैं।
– 46 नगर निकायों में परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जल्द।
– दून और हल्द्वानी के सीमा विस्तार प्रस्ताव पर हो रहा संशोधन।
-शिवालिकनगर और लालकुआं का भी होगा सीमा विस्तार।
