लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) की सूची में शामिल करने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने आपत्ति जताई है। राजभर ने कहा है कि सरकार की मंशा सिर्फ विधानसभा उपचुनावों में वोट लेने की है।
सुभासपा अध्यक्ष ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, ‘प्रदेश सरकार वास्तव में इन 17 जातियों की हमदर्द है तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तत्काल लागू करें, जो भर्ती करने जा रहे हैं उसमें इनकी भागीदारी सुनिश्चित करें तभी इन जातियों को न्याय मिल पायेगा।
राजभर ने लिखा है, ‘उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण बनाने का जो निर्देश दिया है, क्या सरकार यह बताएगी इस जाति प्रमाण पत्र से किन-किन क्षेत्रों में इन 17 जातियों को लाभ मिलेगा। जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, फिर सरकार असंवैधानिक तरीके से सरकार इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देकर मूर्ख क्यों बना रही है। सरकार स्पष्ट करे जो विभिन्न विभागों में भर्ती करने जा रही है, उसमें इन जातियों को एससी के कोटे में या पिछड़ी जाति में नौकरी मिलेगी, ताकि उसमें भ्रम की स्थिति न बना रहे।’
राजभर ने लिखा, ‘17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करना राज्य सरकार का काम नहीं है। सरकार अनुसूचित जाति में शामिल करने का शिगूफा छोड़कर इन 17 जातियों को गुमराह कर रही है।’