निवेश करने वाली बड़ी कम्पनियों को विशेष सुविधाएं देगी योगी सरकार

उ.प्र. में 2862.70 करोड़ के निवेश से 7592 लोगों को मिलेगा रोजगार
संविदा शिक्षकों का मानदेय डेढ़ गुना बढ़ाया गया

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति प्रदान करने के लिए अहम निर्णय किया है। इसके तहत बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश करनी वाली कम्पनियों को विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी प्रदान की गई।

ऊर्जा मंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत मेसर्स हल्दीराम स्नैक्स प्रा.लि., गौतमबुद्ध नगर, मेसर्स जे.के., सीमेन्ट लि. अलीगढ़, मेसर्स सिल्वरटन पल्प एण्ड पेपर्स प्रा. लि., मुजफ्फरनगर, मेसर्स एस.एल.एम.जी, बेवरेजेस प्रा.लि., बाराबंकी, मेसर्स के. आर. पल्प एण्ड पेपर लि., शाहजहांपुर, मेसर्स ग्रीनप्लाई इन्डस्ट्रीज लि., हरदोई, सण्डीला और मेसर्स निकिता पेपर्स लि, जिला शामली को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए गए। इन उद्योगों के स्थापित होने पर 2862.70 करोड़ का निवेश और 7592 लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसके साथ ही कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रिक्त 542 रिक्त पदों को भरा जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने व चिकित्सा शिक्षा के छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिहाज से मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षकों के वेतन में डेढ़ गुना की वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है। अब प्रोफेसर को 90 हजार रुपये के स्थान पर 1,35,000 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 80 हजार रुपये के स्थान पर 1,20,000 रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर को 60 हजार रुपये के स्थान पर 90 हजार रुपये तथा लेक्चरार को 50 हजार रुपये के स्थान पर 75,000 रुपये मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा।

इसी तरह हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष योजना का लाभ देने के लिहाज से योजना का दायरा बढ़ाया गया। अब और ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। पहले 24000 से कम कमाने वालों को योजना का फायदा मिलता था, अब ग्रामीण क्षेत्र में 46000 और शहरी क्षेत्र में 56500 रुपये तक कमाने वाले भी इसके लाभ के दायरे में होंगे।

कैबिनेट में लिए एक अन्य फैसले के मुताबिक सोनभद्र के उभभा गांव के 37 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से छूटे लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लाभ देने का फैसला किया था। इसमें 1.68 लाख नए परिवार भी जोड़े जाएंगे। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा कंसोर्सियम से 7000 करोड़ रुपये ऋण लेने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से तीन वर्ष में यह लोन लिया जाएगा। सरकार इसके लिए शासकीय गारंटी देगी।

प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट के एक अन्य प्रमुख फैसले के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमाग के दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस के भूमि अधिग्रहण की अनियमितताओं की जांच सीबीआई करेगी। कैबिनेट ने तत्कालीन मंडलायुक्त प्रभात कुमार की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी है । इस मामले में दो तत्कालीन जिलाधिकारी विमल कुमार शर्मा व निधि केसरवानी सीधे जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो अन्य अधिकारी इस प्रकरण में दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ियों की जांच रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर चार गांवों डासना, रसूलपुर सिकरोड कुशालिया व नाहल के अर्बीट्रेशन अवार्ड के क्रम में 486.98 करोड़ के प्रतिकार का भुगतान किया जाएगा। भविष्य में अधिसूचना के बाद भूमि के बैनामों पर रोक रहेगी और इस सम्बन्ध में याचिकाओं में प्रतिवाद के लिए पहले से कैविएट दाखिल की जाएगी।

प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिसम्बर 2019 तक इससे संबंधित बिडिंग की कार्रवाई पूरी की जाएगी। जनवरी 2020 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

इसके अलावा राज्य संपति विभाग को 16 पुराने चार पहिया वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने की अनुमति दी गई है। इनमें 15 फॉर्च्यूनर व एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी होगी। इन गाड़ियों की खरीद पर 4.75 खर्च होंगे। पुरानी गाड़ियों की नीलामी से सरकार को ₹7700000 मिले थे। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में नवीन पुस्तकालय फोन बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए पुराने भवनों को पुष्टिकरण के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

इसके साथ ही शलभ मणि त्रिपाठी व रहीस सिंह को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का सलाहकार बनाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ इनके लिए वेतन व भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। सलाहकारों को 40000 रुपये के स्थान पर 100000 रुपये वेतन मिलेगा। आवास भत्ता 10000 रुपये से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है।