हंगामे के बीच योगी सरकार ने पेश किया 4210 करोड़ का अनुपूरक बजट

—सूबे के 13 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों के लिए 20 -20 करोड़ रुपये मंजूर
—बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 200 करोड़, डिफेंस एक्सपो के लिए 86.81 करोड़
-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ऋण अदायगी के लिए 960 करोड़ रुपये
—सपा, बसपा, कांग्रेस व अन्य विपक्षी नेताओं ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा
—विधान सभा के वेल में आकर नेताओं ने किया प्रदर्शन

लखनऊ। विधानमंडल के शीतलकालीन सत्र के पहले दिन योगी सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसका आकार 4210.85 करोड़ रुपए है।

इस बजट में यूपीडा की एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को रफ्तार देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेस-वे की डीपीआर के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए सड़को से लिए गए ऋण का समय से पहले भुगतान करने के लिए 960.94 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। इसके साथ ही डिफेंस एक्सपो के लिए 86.81 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़ व बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

बिजली सेक्टर, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और पराली प्रबंधन पर विशेष ध्यान

इसके अलावा बिजली सेक्टर के लिए 1006 करोड़ की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 163 करोड़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में पराली प्रबंधन के लिए 25 करोड़ और प्रदेश में अदरक आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 32.21 करोड़ का इंतजाम किया गया है।

13 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों के लिए 20-20 करोड़ रुपये मंजूर

इसके साथ ही सूबे के 13 जनपदों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में मेडिकल कॉलेज के लिए 20 -20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सूचना विभाग को 50 करोड़, गोरखपुर के प्राणि उद्यान के लिए 30 करोड़, राष्ट्रीय उत्सव के लिए 18.84 करोड़ और लोक निर्माण विभाग को ईपीसी मोड में भवन निर्माण के डीपीआर बनाने के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

अटल आवासीय विद्यालयों के लिए 130 करोड़ की व्यवस्था

इसके साथ ही श्रम विभाग की ओर मंडल स्तर पर स्थापित किए जाने वाले अटल आवासीय विद्यालयों के लिए भी 130 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है। कुछ विभागों द्वारा आकस्मिकता निधि से खर्च की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए भी अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। कई अन्य सेक्टर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है।

पहले दिन हंगामेदार शुरुआत

इससे पहले विधानमंडल सत्र के पहले दिन की हंगामेदार शुरुआत हुई। विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के साथ सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलाने में प्रत्येक प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया गया था लेकिन मंगलवार को विपक्ष के सदस्यों ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। सपा के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे।

विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर की नारेबाजी

विपक्ष के कई विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी भी की। सपा के दो विधायक तो सदन में ही अर्धनग्न हो गये और कपड़े लहराने लगे। विधायकों ने गन्ना मूल्य बढ़ाने, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) वापस लेने की मांग की जिस पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पहले सदन की कार्यवाही आधे घण्टे और फिर इसे 12.20 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने सदन में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया।

कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित

विधान परिषद में भी विपक्ष के हंगामा देखने को मिला। इस वजह से सभापति ने पहले कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की। इसके बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के सदस्यों ने सीएए, कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर हंगामा किया। इस वजह से कार्यवाही फिर 12.20 बजे तक स्थगित कर दी गई। विधान परिषद में बसपा और कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया।