योगी कैबिनेट का फैसला, मनरेगा मजदूरी में देरी पर अफसरों को देना होगा हर्जाना

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्‍यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुुुई। बैठक में 24 फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में आगरा और शाहजहांपुर नगर निगमों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मि‍ली। साथ ही नई नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव पास हु‍आ। वहीं मनरेगा मजदूरी में देरी होने पर अफसरों को 9 रुपए रोज हर्जाना देने का फैसला भी लि‍या गया।

बैठक में लिए गये फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता द्वय श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि राज्य में नौ नई नगर पंचायतों के गठन का फैसला लिया है। कैबिनेट ने हाथरस नगर पालिका परिषद, अंबेडकर नगर जिले की नगर पालिका जलालपुर, संतकबीर नगर की मेहदावल और महराजगंज जिले की महराजगंज और आनंदनगर नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

इसके अलावा कैबिनेट ने आज की बैठक में सुल्तानपुर में ग्राम लंभुआ, अलीगढ़ में ग्राम मडराक, कुशीनगर में तमकुहीराज, आजमगढ़ में जहांनागंज बाजार, जौनपुर में गौरा बादहशाहपुर, कानपुर देहात में कस्बा राजपुर, महराजगंज में ग्राम पनियरा व ग्राम परतावल तथा लखनऊ में मोहनलालंगज तहसील मुख्यालय को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित किया है।

प्रवक्ता द्वय ने बताया कि मनरेगा मजदूरी में देरी होने पर अब अधिकारियों को प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। सरकार के इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने आज पारित किया।

इसके अलावा बुंदेलखंड-विंध्याचल पाइप लाइन से पेयजल सप्लाई योजना को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान प्रस्ताव को भी मंजूर किया।

गौरतलब है कि उप्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 17 से 20 दिसम्बर तक प्रस्तावित था, जो विपक्ष के हंगामे के कारण 19 दिसम्बर को ही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।