मिशन 2019 साधने के लिये योगी सरकार खेलेगी दलित कार्ड

जहां एक तरफ भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिये दलित उम्मीदवार उतारा था. ये सोचकर कि यूपी में लोकसभा चुनाव 2019 में पकड़ मजबूत हो जाएगी. लेकिन एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार पर उन्ही के पार्टी के मंत्री दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं. ऐसे में बीजेपी के भी दलित सांसद पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. बीजेपी के ही कुछ सांसद केंद्र सरकार पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं.

2019 चुनाव साधने की भाजपा की पहल

वहीं भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने अभियान के केंद्र में युवाओं को रखा है और दलितों समेत समाज के कमजोर वर्ग को जोड़कर एक बार फिर 2014 के चुनावों की सफलता को दोहराने पर जोर दिया है.अब यूपी में भी बिहार की तर्ज पर ही भाजपा सरकार महादलित और अतिपिछड़ा कार्ड खेलेगी, जिससे इस सपा-बसपा गठबंधन के प्रभाव को कम किया जा सके और महादलितों एवं अतिपिछड़ों के भीतर सरकार को लेकर एक सकारात्मक माहौल बनाया जा सके.सरकार जल्द ही महादलित और अतिपिछड़ा को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी करगी.

बिहार की तर्ज पर दलित कार्ड

अब सूबे की सरकार बिहार सरकार की तरह ही समाज में अति पिछड़ी जातियों एवं महादलितों को आरक्षण की सीमा तय करेगी. साथ ही यूपी में होने वाली 1.65लाख भर्तियां  भी अधिसूचना के आधार पर ही करी जाएंगी. जिससे एससी और एसटी के भीतर भाजपा सरकार को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया जा सके.