लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने राज्य सरकार के छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।
बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता व प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रस्तावित चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए सरकार ने 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया है। आज योगी कैबिनेट ने जमीन की व्यवस्था भी कर दी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
—योगी कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, आयोगों और परिषदों में नियुक्त उपाध्यक्ष को 10 हजार रुपये महीने आवासीय भत्ता देने का निर्णय लिया है।
—मुरादाबाद के कांठ तहसील में बस स्टेशन के लिए 1210 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क दी जाएगी। यह बस अड्डा करीब एक वर्ष में बनकर तैयार होगा।
—कैबिनेट ने उप्र सूचना निदेशालय के संयुक्त निदेशक सईद अमजद हुसैन के पदावनति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्हें अब सहायक निदेशक के पद पर रिवर्ट कर दिया गया है। उनके खिलाफ सात बिंदुओं पर जांच हुई थी और दोषी पाए गए थे। लेकिन, लोक सेवा आयोग से सहमति नहीं मिली थी। अब कैबिनेट ने कार्रवाई की अनुमति दी है।
—पांचवें वित्त आयोग के सदस्य के नाम में परिवर्तन। अब वित मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में मंत्री आशुतोष टण्डन, भूपेंद्र सिंह और मोती सिंह सदस्य बनाये गए हैं।
—कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सत्रावसान को मंजूरी दी।