प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबन्धित डिफाल्टर कम्पनियों के निदेशकों की सूची को रद्द करने तथा अन्य कम्पनियों के डायरेक्टर बनने पर रोक लगाने के खिलाफ याचिकाओं पर भारत सरकार व कार्पोरेट कम्पनियों के निबन्धक से जवाब मांगा है। याचिकाओं को सुनवाई के लिए 7 अगस्त को ...
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