उत्तर प्रदेश के हर गांव में वर्ष 2022 से पहले होगी पाइप्ड वाटर की सप्लाई : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां बताया कि वर्ष 2022 से पहले सूबे के हर गांव में पाइप्ड वाटर की सप्लाई सुनिश्चित हो जायेगी। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ आज लोकभवन में ‘स्वच्छ भारत मिशन’ तथा ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम के तहत नगर विकास विभाग द्वारा लागू की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण को भी देखा।

केन्द्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को परियोजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। उन्होंने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों से इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारियां प्राप्त कीं और जल संरक्षण, गंगा तथा अन्य सहायक नदियों की स्वच्छता तथा पाइप्ड पेयजल परियोजना के सम्बन्ध में निर्देश भी दिये। प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किये जा रहे जल शक्ति अभियान पर भी चर्चा हुई और इसके तहत जल संरक्षण के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

नमामि गंगे पर प्रभावी कार्य करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों को नमामि गंगे कार्यक्रम की कार्ययोजना पर प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने गंगा नदी से सम्बन्धित मुद्दों की पाक्षिक और मासिक माॅनीटरिंग व जिला गंगा कमेटी की नियमित बैठक आयोजित किये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गंगा की सहायक नदियों जैसे यमुना, गोमती, राम गंगा इत्यादि की स्वच्छता के लिए भी कार्ययोजना बनायी जाए। उन्होंने विकास विभाग को नमामि गंगे कार्यक्रम से सम्बन्धित परियोजनाओं को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को नगर विकास की परियोजनाओं में रुचि लेते हुए उन्हें शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन कार्याें में कोई भी पेंडेन्सी न रहे।

पाइप पेयजल कार्यक्रम से केन्द्रीय मंत्री को कराया अवगत

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री को ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल कार्यक्रम के विषय में अवगत कराते हुए बताया कि राज्य में जहां एक ओर जेई और एईएस (एचआरवी) तथा आर्सेनिक व फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहीं बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यांचल जैसे क्षेत्र भी हैं, जहां पाइप्ड वाटर सप्लाई के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जिलों के अवशेष 2950 ग्रामों को पीडब्ल्यूएस से जोड़ने हेतु 9022 करोड़ रुपये का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने इसमें केन्द्र के भी सहयोग का अनुरोध किया। विंध्य क्षेत्र के अवशेष 5720 ग्रामों हेतु 6701 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर ली गयी है। इसमें भी केन्द्र से सहायता अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध लिखित अनुरोध किया जा चुका है। उन्होंने जेई और एईएस प्रभावित अवशेष बस्तियों को पीडब्ल्यूएस से आच्छादित करने हेतु 1471 करोड़ रुपये की आवश्यकता के विषय में भी केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया। एएस व एफ से आच्छादित अवशेष बस्तियों हेतु 627 करोड़ रुपये की आवश्यकता के विषय में भी अवगत कराया।

परिचालन एवं अनुरक्षण को केन्द्रीय सहायता का अनुरोध

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को वर्ष 2017-18 तक परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु भारत सरकार से मिलने वाली सहायता के विषय में बताया कि इसके लिए 15 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत थी, जो अब बन्द हो गयी है। उन्होंने इसके लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया।

उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में सर्फेस वाटर

योगी ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2022 से पहले ही हर गांव में पाइप्ड वाटर सप्लाई देने के लिए कार्य कर रही है। इसमें केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में सर्फेस वाटर मौजूद है, जिसका ठीक से उपयोग किया जाना चाहिए। मौजूदा जल स्रोतों को ठीक से संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है। उन्हें प्रदूषण से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पिछले वर्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 6000 से अधिक तालाब खुदवाए।

रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग की अहम भूमिका

जल संरक्षण के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए भवनों के नक्शे पास करने में रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कुम्हारों की सुविधा के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। इसके माध्यम से कुम्हार निर्धारित समय सीमा (अप्रैल-जून) में तालाबों से निःशुल्क मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

उप्र में जल संरक्षण का सभी प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल संरक्षण के सभी प्रयास कर रहा है। जल शक्ति अभियान को हर हाल में सफल बनाया जाएगा। बुन्देलखण्ड तथा विंध्य क्षेत्र के गांवों में पाइप्ड वाटर सप्लाई के लिए डी0पी0आर0 तैयार कर ली गयी है। राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अगले दो वर्ष के अन्दर पाइप्ड वाॅटर सप्लाई देने की तैयारी है।

इस अवसर पर नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. महेन्द्र सिंह, पंचायतीराज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र सिंह चौधरी, मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह, नमामि गंगे कार्यक्रम के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।