कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्‍ट‍िस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच ने एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक की बर्खास्त : पैसे लेकर नौकरी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के ख‍िलाफ की है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्‍ट‍िस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच ने एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक की बर्खास्तगी के मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य के नाम का भी जिक्र किया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा क‍ि शायद वादी ने माणिक भट्टाचार्य को पैसे नहीं दिए और इसलिए उनका रोजगार समाप्त कर दिया गया। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है, जहां कोई भी बिना पैसे दिए राज्य सरकार की नौकरी हासिल नहीं कर सकता है। जस्‍टिस गंगोपाध्याय के आदेश के बाद माणिक भट्टाचार्य को डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। जस्‍टिस गंगोपाध्याय ने इस साल जून में डब्ल्यूबीबीपीई भर्ती में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश देते हुए भट्टाचार्य को उनकी कुर्सी से हटाने का भी आदेश दिया था। जिस मामले पर जस्‍टिस गंगोपाध्याय की ओर से इतनी तल्ख टिप्पणी की गई है वह मिराज शेख की ओर से दायर मुकदमे से है। जिसे दिसंबर 2021 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

हालांकि, सेवा में शामिल होने के ठीक चार महीने बाद, डब्ल्यूबीबीपीई की ओर से यह कहते हुए टीचर की सेवा समाप्त कर दी गई कि उनके पास बोर्ड के मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी में नियुक्त होने के लिए ग्रेजुएशन में 45 प्रतिशत के योग्यता अंक नहीं हैं। शिक्षक ने इस आदेश को चुनौती दी और समर्थन में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पेश किया, जिसमें प्राप्त अंक 46 प्रतिशत थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और वादी की ओर से रखे गए दस्तावेजों से संतुष्ट होने के बाद जस्‍ट‍िस गंगोपाध्याय ने मंगलवार को डब्ल्यूबीबीपीई को वादी को प्राथमिक शिक्षक के रूप में तुरंत बहाल करने का आदेश दिया। इसके बाद, उन्होंने यह टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल में कोई भी भर्ती बिना पैसे दिए नहीं होती है।