एक साल तक 30 प्रतिशत कटेगी सांसदो की सैलरी, 2 साल तक नही मिलेंगे निधि के पैसे

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को सोमवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30% तक कम किया जाएगा.

The President, Vice President, Governors of States have voluntarily decided to take a pay cut as a social responsibility. The money will go to Consolidated Fund of India: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/ExTFqVJTMa pic.twitter.com/xubj3ObqAn

— ANI (@ANI) April 6, 2020

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक ज़िम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है. यह धनराशि भारत के समेकित कोष में जाएगी.

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने भारत में COVID19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले MPLAD फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। 2 साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपए का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा.