मुख्यमंत्री योगी ने जनहित की विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी पर कड़ी नाराजगी जताई

गुरुवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। किसी प्रकार की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार अथवा अनावश्यक लेटलतीफी की सूचना मिली तो संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने मुख्य सचिव को सभी 18 मंडलों में संचालित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

वहीं, अपर मुख्य सचिव वित्त को बीते पांच माह में विभागों को जारी परियोजनावार बजट, अब तक हुए व्यय का विवरण तथा अवशेष राशि के संबंध में विस्तृत आख्या तैयार करने का निर्देश भी दिया है। इसके बाद अगले सप्ताह एक बार फिर मुख्यमंत्री परियोजनावार हुए कार्यों की समीक्षा करेंगे। शासन स्तर के अधिकारियों के साथ जिलावार समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विकास परियोजनाओं में देरी से न केवल जनता के धन का अपव्यय होता है, बल्कि जनहित भी प्रभावित होता है। ऐसे में परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। निर्माणाधीन राज्य विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा युवाओं को गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा की सुलभ उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर, मां शाकुम्भरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ जैसे निर्माणाधीन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य में बदलाव लाने वाले होंगे। यह प्रोजेक्ट शासन की शीर्ष प्राथमिकता में हैं। निर्माण कार्य की सतत निगरानी की जाए। कतिपय परियोजनाओं के बजट पुनरीक्षण की जरूरत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि किसी परियोजना का बजट रिवाइज नहीं किया जाएगा। परियोजना शुरू करने से पहले हमें सभी बिन्दुओं पर अंतिम निर्णय लेना होगा। वहीं, जनपद गाजियाबाद अंतर्गत नगर पालिका लोनी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को प्रत्येक दशा में 15 सितम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।