ब्रिटेन ने भारत को बताया है कि प्रत्यर्पण की मांग को विदेश मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके बाद की प्रक्रिया के तहत मामले को वेस्टमिन्स्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज दिया गया है। गौरतलब है कि कर्ज चुकाने के बदले देश छोड़ कर चले जाने के बाद भारत ने ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था।
अब क्या है प्रक्रिया
ब्रिटेन के प्रत्यर्पण के लिए राजी हो जाने के बावजूद भारत की राह इतनी भी आसान नहीं है। दरअसल अब वेस्टमिन्स्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रत्यर्पण के लिए माल्या के खिलाफ वारंट जारी होने से पहले मामले की सुनवाई कर दोनों का पक्ष सुनेगा। कोर्ट भारत के पक्ष और दस्तावेज से संतुष्ट होने के बाद ही माल्या के खिलाफ वारंट जारी करेगा। पहले भी कुछ मामलों में सरकार के राजी होने के बावजूद कोर्ट प्रत्यर्पण की अपील ठुकरा चुका है।