सेना की कैंटीन सुविधा में कटौती,थू थू मोदी सरकार:AFT बार एसोसिएशन

लखनऊ:

 ए.ऍफ़.टी.बार एसोसिएशन लखनऊ ने केंद्र सरकार द्वारा सेना को मिलने वाली कैंटीन और राशन सुविधा में पचास प्रतिशत से अधिक की कटौती किए जाने पर विरोध-प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को अविलम्ब वापस लेने की मांग भी की |

आपको बता दें कि बार चूँकि सेना के मामलों से सम्बन्धित विषयों से सीधा सम्बन्ध रखती है इसलिए इसका सीधा प्रभाव बार के सदस्यों और वहा आने वाले सैनिक परिवारों पर सीधा पड़ता है l ए.ऍफ़.टी. बार के महामंत्री विजय कुमार पाण्डेय ने विरोध दर्ज करते हुए मीडिया को बताया की हमारे देश की सेनाएं एक तरफ बाहरी ताकतों के विरूद्ध सीमा पर संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है तो दूसरी तरफ उनके सामने आंतरिक चुनौतियां भी गम्भीर रूप से उपस्थित रहती है l

केंद्र सरकार का फैसला सैनिकों को हतोत्साहित करता है

• बार के महामंत्री विजय कुमार पाण्डेय ने आगे कहा कि हमारी सेना अनुशासन प्रिय और इतनी पेशेवर है कि दुश्मन देश उसके सामने बौना साबित हो जाता हैं l
• विजय पाण्डेय ने यह भी कहा कि हमारी सेना एक तरफ चीन से तो दूसरी तरफ पकिस्तान से युद्ध जैसे हालात में निपट रही है तो दूसरी तरफ सरकार उनको मिलनी वाली सुविधाओं में कटौती कर रही है जो कि पूरी तरह से गलत है देश का प्रत्येक नागरिक सेना को अधिकाधिक सुविधा दिए जाने का समर्थन करता है और उसे किसी भी तरह का सेना के सामने अवरोध खड़ा करना नागवार गुजरता है l
• पाण्डेय ने कहा की सेना पर जी.एस.टी. को लागू करना किसी भी रूप में हमारी बार जायज नहीं मानती क्योंकि देश की सरहद और नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने वाली सेना को और उनके परिवारों को अधिकाधिक सुविधा देना हमारा और सरकार का दायित्व है लेकिन आज सरकार ने जो कदम उठाया उसकी हम निदा करते है और उम्मीद करते है कि सरकार इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए इसे वापस लेगी और यदि उसे कटौती ही करनी है तो वह राजनेताओं को प्रदत्त सुविधाओं में कटौती करे जो किसी भी रूप में उचित नहीं है l
•  बार के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस.तिवारी ने इन सुविधाओं की कटौती को सेना के लिए निराशाजनक कदम बताते हुए कहा कि इन सुविधाओं में कटौती से सेवारत, पूर्व एवं सैनिक परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जो एक सैनिक के लिए उचित नहीं है देश के लिए शहादत के लिए हमेशा तैयार रहने वाले सैनिक के लिए क्या देश या सरकार का इतना दायित्व नहीं बनता कि वह उसे कुछ ऐसी सुविधा प्रदान करे जो उसे विशिष्ट बनाती हो केंद्र सरकार का यह निर्णय निराशाजनक और सेना को हतोत्साहित करने वाला है लिहाजा इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया ही जाना चाहिए विरोध प्रदर्शन में शामिल संयुक्त-सचिव पंकज कुमार शुक्ला ने कहा कि हमारी बार इस मुद्दे को व्यापक-स्तर पर उठाएगी यदि इसको वापस नहीं लिया गया तो क्योंकि सेना को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती या उसे रोंकाना हम बर्दास्त नहीं कर सकते|