नई दिल्ली । सरकार कारोबारियों को जीएसटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (नाइलेट) का भी इस्तेमाल कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विभाग को नाइलेट की सुविधाओं का इस्तेमाल जीएसटी के लिए करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि वह इस संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात करेंगे।
नई दिल्ली में शनिवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नाइलेट के भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य मंन एक नाइलेट की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऐसा होना जरूरी है। डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रसाद ने कहा कि नाइलेट को इस दिशा में मिशन मोड में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि देश के सभी नागरिकों को मिलने वाली सभी सेवाएं डिजिटल हो जाएं। केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसा होना आवश्यक है। सीएससी इस दिशा में पहले से ही काम कर रहे हैं। अब नाइलेट को पूरे देश में पहुंचाकर ऐसा किया जाएगा।
दूसरी तरफ राज्यमंत्री पीपी चौधरी नाइलेट की सुविधाओं का जीएसटी के प्रशिक्षण में इस्तेमाल किये जाने को लेकर पहले ही वित्त मंत्रालय को पत्र लिख चुके हैं। इस मौके पर इलेक्ट्रानिक व सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अरुणा सुंदरराजन, नाइलेट के महानिदेशक अश्विनी कुमार शर्मा और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा भी उपस्थित थे।