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लखनऊ.सीएम योगी ने मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक की। इसमें कुल 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें मुख्य है कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत अच्छे काम करने वाले गांव को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए कुल 15 करोड़ का बजट होगा। बता दें, अनुमान लगाया जा रहा था कि इस मीटिंग में शिक्षामित्रों को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 
इन 4 प्रस्तावों पर लगी मुहर
# स्वास्थ विभाग में यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। इसके MD आईएएस अधिकारी होंगे। इसके तहत दवाइयां और उपकरणों को खरीदने का काम किया जाएगा। रेट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसीजर खत्म होगा। अब ई टेंडरिंग के तहत दवाओं की खरीद होगी।
# सुलतानपुर में 10 किलो वाट के FM रेडियो के लिए करीब एक एकड़ जमीन की व्यवस्था।
# 14वीं फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट के तहत सिंचाई विभाग की चल रही 612 परियोजनाओं के लिए 791.81 करोड़ की व्यवस्था।
# मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत अच्छे काम करने वाले गांव को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए कुल 15 करोड़ का बजट होगा।
इन प्रस्तावों पर मंजूरी की थी संभावना
# अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रस्तावित कानून यूपीकोका पर अध्यादेश या विधेयक के मसौदे को मंजूरी।
# इसके अलावा गाजियाबाद मेट्रो और कानपुर मेट्रो से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी।
# नई औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए दिशानिर्देश मंजूर।
# नई औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए दिशानिर्देश मंजूर।
क्या है शिक्षामित्रों का मामला?
– यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से समायोजित हुए 1 लाख 38 हजार शिक्षामित्रों की असिस्टेंट टीचर के पद पर हुई नियुक्ति अवैध है।
– वहीं, सभी 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को दो साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए उन्हें दो साल में दो मौके मिलेंगे।
– बता दें, 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी एग्जाम पास कर रखा है। ऐसे में यह फैसला उनके ऊपर भी लागू होगा। साथ ही इन दो सालों में टीईटी एग्जाम पास करने के लिए उम्र के नियमों में भी छूट दी जाएगी।
– जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यू.यू ललित की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी कहा कि अनुभव के आधार पर शिक्षामित्रों को वेटेज का भी लाभ मिलेगा।
– सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद से शिक्षामित्र योगी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों को 3500 रूपए मानदेय मिलता है जिसे वो 39 हजार रूपए करने की मांग कर रहे हैं।
– मानदेय बढ़ाने, अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करने सहित कई अन्य मुद्दों पर शिक्षामित्रों की सीएम योगी आदित्यनाथ और अपर सचिव बेसिक शिक्षा, राज प्रताप से अब तक कुल 3 बार वार्ता हुई थी। इसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग कर शिक्षामित्रों को मानदेय 10 हजार रूपए तय कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिक्षामित्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
– वहीं, सभी 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को दो साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए उन्हें दो साल में दो मौके मिलेंगे।
– बता दें, 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी एग्जाम पास कर रखा है। ऐसे में यह फैसला उनके ऊपर भी लागू होगा। साथ ही इन दो सालों में टीईटी एग्जाम पास करने के लिए उम्र के नियमों में भी छूट दी जाएगी।
– जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यू.यू ललित की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी कहा कि अनुभव के आधार पर शिक्षामित्रों को वेटेज का भी लाभ मिलेगा।
– सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद से शिक्षामित्र योगी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों को 3500 रूपए मानदेय मिलता है जिसे वो 39 हजार रूपए करने की मांग कर रहे हैं।
– मानदेय बढ़ाने, अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करने सहित कई अन्य मुद्दों पर शिक्षामित्रों की सीएम योगी आदित्यनाथ और अपर सचिव बेसिक शिक्षा, राज प्रताप से अब तक कुल 3 बार वार्ता हुई थी। इसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग कर शिक्षामित्रों को मानदेय 10 हजार रूपए तय कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिक्षामित्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
