मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने की आवेदन तिथि बढ़ीःरमापति

देव श्रीवास्तव
लखीमपुर-खीरी।

उप्र सरकार के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग मंत्री रमापति शास्त्री ने लखीमपुर-खीरी जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता की। वहां उन्होंने पत्रकारों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पत्रकारों से साझा किया। साथ ही उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चल रही तमाम योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली।   इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति संबंधी तमाम योजनाओं में समयावधि बढ़ाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश व प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने हेतु आवेदन की तिथि एक जून 2017 से 30 जुलाई 2017 कर दी गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी/योजना अधिकारी को पासवर्ड प्राप्त करना होगा एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएं भरकर अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्र्रमाणित करना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि संबंधित
विश्व विद्यालय एवं अन्य अफलेंिटंग एजेंसी के नोडल अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11 व 12 हेतु क्षेत्रीय उच्च शिक्षा द्वारा शिक्षण संस्थान, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आन लाइन सत्यापित करने की तिथि को भी बढ़ाया गया है। यह तिथि 31 जुलाई 2017 से 31 अगस्त 2017 कर दी गई है। छात्र-छात्राओं द्वारा आन लाइन आवेदन किए जाने की तिथि को एक जुलाई 2017 से बढ़ाकर एक नवंबर 2017 कर दिया गया है। आन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी
छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शैक्षिक संस्थान में जमा किए जाने की तिथि को भी बढ़ाया गया है यह तिथि भी अब दो जुलाई 2017 से सात नवंबर 2017 कर दी गई है। आन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शैक्षिक संस्थानों में जमा करने की तिथि को दो जुलाई 2017 से बढ़ाकर सात नवम्बर 2017 कर दी गई है। संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्रों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आन लाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्रों द्वारा ठीक किए जाने की तिथि को भी बढ़ाया गया है। यह तिथि अब पांच दिसम्बर 2017 से 15 दिसम्बर 2017 कर दी गई है। त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा जमा किए गए आवेदनों को शिक्षण संस्थानों द्वारा आन लाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किए जाने की तिथि को बढ़ाकर पांच सितम्बर 2017 से 21 सितम्बर 2017 कर दिया गया है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के जर्जर अवस्था में संचालित होने के सवाल पर मंत्री महोदय द्वारा कहा गया कि अब सरकार इन विद्यालयों पर विशेष नजर रखेगी। इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर संचालित किया जाएगा। सरकार प्रदेश में करीब 46 विद्यालयों के लिए सीबीएसई बोर्ड से मान्यता ले चुकी है। अन्य विद्यालयों में जल्द ही
इस नियम को लागू किया जाएगा। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस व भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई करने वाली है। सभी छात्र-छात्राओं को समान शिक्षा का अधिकार है। पूर्वोत्तर सरकारों ने छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव कर विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। जिन्हें समझ कर सरकार उनका निस्तारण कर रही है।

गरीब छात्रों को मिलेगी आईएएस-पीसीएस की निःशुल्क कोचिंग

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि धन के अभाव में बुद्धिजीवी छात्र-छात्राएं जो आईएएस-पीसीएस जैसे उच्च पदों की कोचिंग नहीं कर पाते हैं इन सभी छात्र-छात्राओं के लिए चार कोचिंग संस्थान संचालित हैं जो लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़ व एक अन्य स्थापित हैं। इन सभी कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा कोचिंग के खर्च के अतिरिक्त खाना व कपड़ा मुहैय्या कराया जाएगा जिससे प्रदेश के बुद्धिजीवी छात्र-छात्राएं सिविल सर्विसेज में आकर प्रदेश में अपना योगदान दे सकें। 

दो योजनाओं के बदले गए नाम

मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन का नाम बदलकर अब पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य पेंशन योजना कर दिया गया है। साथ ही शादी अनुदान योजना का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय शादी अनुदान योजना कर दिया गया है। इन योजनाओं में दी जाने वाली रकम के कम होेेने के सवाल पर मंत्री महोदय ने इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। भविष्य में इन योजनाओं के लाभ को बढ़ाया जाएगा। पूर्व सरकारों द्वारा योजनाओं में की गई गड़बड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर जांच चल रही है। दोषियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा।