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यूपी में जमे बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए सीधे शासन के स्तर पर रणनीति बनेगी। दिवाली के बाद डीजीपी मुख्यालय और गृह विभाग के अफसरों के बीच होने वाली बैठक में इसकी कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस मामले कोई कानूनी अड़चन न आए इसलिए न्याय विभाग की राय लेने का भी फैसला हुआ है।
बांग्लादेशियों को प्रदेश से खदेड़ने की मुख्यमंत्री की मंशा पुलिस अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रही है। क्योंकि इन्हें पहचाना और फिर बाहर का रास्ता दिखाना आसान काम नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रदेश में करीब आठ लाख बांग्लादेशी अवैध ढंग से रह रहे हैं।
इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक प्रदेश से निकाल कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना या वापस बांग्लादेश भेजना पुलिस के लिए कतई आसान काम नहीं होगा। पुलिस अधिकारियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि आखिर इन बांग्लादेशियों को यूपी से बाहर भेजा कहां जाए।
उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश का गृह विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखेगा। वहीं यूपी से खदेड़कर दूसरे राज्यों में इन्हें भेजा जाता है तो वह एतराज करेंगे।
एडीजी कानून-व्यवस्था आनंद कुमार का कहना है कि यह बड़ा काम है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इन लोगों को प्रदेश से बाहर करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है।
