उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने हरीश रावत के फैसले पर चलाई कैची

अक्तूबर-2016 से पहले वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती डीएफओ स्तर से होती थी, लेकिन तत्कालीन हरीश रावत सरकार में इस व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला किया गया और उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली बनाई गई। इसमें वन रक्षकों का नियंत्रण सीधे वन मुख्यालय के अधीन हो गया। वहीं भर्ती करने की प्रक्रिया राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने का फैसला लिया गया। नियमावली में वन रक्षकों की भर्ती की आयु और शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव कर दिया गया था। इसे लेकर काफी विरोध हुआ तो इस साल अगस्त में आयोग के माध्यम से चल रही 1218 वन रक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद से वन रक्षकों की भर्ती अटकी हुई थी।

अब प्रदेश सरकार वन रक्षकों की भर्ती में पुरानी व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे वन रक्षकों की भर्ती में क्षेत्रीय सुगमता के साथ विभागीय स्तर पर नियंत्रण और सुविधा का तर्क दिया गया है। इस मामले की पैरवी खुद वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत कर रहे हैं। इसे लेकर वन मंत्री की प्रमुख वन संरक्षक राजेंद्र महाजन के साथ वार्ता भी हो चुकी है। प्रमुख वन संरक्षक महाजन के अनुसार इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है। वहीं, वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया स्थगित होने से पहले 32 हजार अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन कर चुके थे। अगर नई व्यवस्था लागू होती है, तो इन आवेदकों का क्या होगा? कब तक परीक्षा होगी? इसे लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है।

पिछली कांग्रेस सरकार अचानक उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली-2016 को लेकर आई थी। इससे कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। वन रक्षक का भी प्रशासनिक नियंत्रण सब कुछ देहरादून में केंद्रित हो गया है। ऐसे में भर्ती से लेकर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए पूर्व की व्यवस्था को लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वन महकमे के माध्यम से वन रक्षकों की पारदर्शी और त्रुटिहीन भर्ती कराई जाएगी।