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यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं को लैपाटॉप देने जा रही है।
समाज कल्याण विभाग सचिव की ओर से इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
शासनादेश के मुताबिक लैपटॉप की खरीद पर आने वाला खर्च समाज कल्याण विभाग वहन करेगा, जबकि लैपटॉप खरीद की जिम्मेदारी आईटी डिपार्टमेंट की होगी।
निदेशक समाज कल्याण बीएस धनिक ने बताया कि योजना के पहले चरण में पांच करोड़ की लागत से लैपटॉप खरीदे जाएंगे।
योजना के तहत लैपटॉप मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति और जनजाति के उन छात्र छात्राओं को मिलेगा, जो सरकारी या फिर निजी कॉलेजों में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं और उनका चयन मेरिट के आधार पर हुआ है।
