न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं

रोहित की मौत पर दुखी होने के बजाय केंद्र सरकार ने यह  प्रचारित किया कि वह जाति का दलित था ही नहीं। जबकि रोहित की मां राधिका दलित हैं। पिछड़ी जाति के पति की प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने उसे छोड़ दिया और सिलाई का काम कर अपने तीन बच्चों को पढ़ाया। सर्वोच्च न्यायालय  फैसला दे चुका है कि अगर मां-बाप में एक दलित है, तो बच्चे की जाति उसी के साथ जुड़ेगी, जिसने उसे पाला-पोसा है। रोहित की जाति पर प्रश्नचिह्न लगाकर सरकार ने उसकी पहचान और उसकी नैतिकता, दोनों छीनने की कोशिश की। इसके साथ  उसने अपने मंत्री और विश्वविद्यालय के उपकुलपति को दलित उत्पीड़न कानून की सख्त कार्रवाई से बचाने की भी कोशिश की।

याद रखने वाली बात है कि रोहित की मौत के बाद प्रधानमंत्री ने  कहा था कि भारत माता का एक लाल छिन गया। लेकिन  इस साल रोहित की मृत्यु तिथि से कुछ दिन पहले उन्होंने उस उप कुलपति महोदय को श्रेष्ठ वैज्ञानिक के पदक से नवाजा, जिन पर दूसरे के शोध को अपने नामे से छपवा लेने का आरोप है।

रोहित वेमुला की मां फिर से सिलाई करने लगी हैं।  वह न्याय चाह्ती हैं, मुआवजा नहीं। उन्हें अपमानित करने के लिए क्या नहीं किया गया? प्रशासनिक कार्यालय में  बुलाकर उनसे पूछा गया कि तुमने अपने पति को क्यों छोड़ा? तुमने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कौन-सा पेशा अपनाया? पर वह बहुत ही हिम्मती महिला हैं। सिलाई  मशीन चलाने के साथ वह देश भर में लोगों के सामने अपनी बात रखने भी निकलती हैं। वह कहती हैं कि रोहित और नदीम जैसे बच्चों को बचाना हमारा फर्ज है।