योगी सरकार मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वालों के परिजनों को देगी मुआवजा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भीड़ हिंसा यानि माॅब लिंचिंग में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले को कैबिनेट ने भी मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने भीड़ हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का भी फैसला किया।

बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री द्वय श्रीकांत शर्मा व सिद्धार्थनाथ ने बताया कि भीड़ हिंसा में जान गंवाने के मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए अलग-अलग परिस्थिति के 14 बिंदु तय किये गये हैं। उन्होंने बताया कि इन बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जा सकेगा।

हिंदी फिल्म सुपर-30 होगी टैक्स फ्री

योगी कैबिनेट ने हिंदी फिल्म सुपर-30 को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट में इस फिल्म के लिए राज्य माल एवं सेवा कर (वैट) के बराबर की धनराशि प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने की घोषणा पहले ही किये थे।

धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी

मंत्री द्वय ने बताया कि योगी कैबिनेट ने आज की बैठक में धान के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पारित किया। धान का समर्थन मूल्य पहले 1815 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे अब 1835द रुपये कर दिया गया है। योगी सरकार ने इस साल 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है।

गांधी जयंती पर 48 घंटे सत्र चलाने का प्रस्ताव पारित
गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल के दोनों सदनों को लगातार 48 घंटे तक चलाए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दे दी। लिए गये फैसले के अनुसार दो अक्टूबर पूर्वाह्न 11 बजे से तीन अक्टूबर की देर रात तक लगातार विधानसभा और विधान परिषद का सत्र चलाया जाएगा।

गौरतलब है कि विकास के 17 बिंदुओं पर सदन में लगातार 48 घंटे तक चर्चा कराये जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों सदनों के विशेष सत्र बुलाये जाने का निर्णय लिया था। इस संबंध में पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक भी हुई थी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

1-कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 के प्रख्यापन का प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया।

2- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तीसरे संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली। प्राविधिक सहायकों की नियमित योग्यता में बदलाव का प्रस्ताव हुआ पास।

3- प्रदेश की 23 सहकारी चीनी मिलों को 3221.63 करोड़ कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों से दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से आज मंजूरी मिली।

4- कैबिनेट ने राज्य की गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों के एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगायी।

5-उत्तर प्रदेश आबकारी मदिरा एवं शराब प्रक्षालन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पारित हुआ।

6- औरैया जिले के दिबियापुर में बस स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ।

7- इसी तरह कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को निःशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।