योगी कैबिनेट का फैसला, यूपी में दुष्कर्म जैसे मामलों के लिए बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

कैबिनेट ने कुल 33 प्रस्तावों को दी मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान राज्य सरकार के कुल 33 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश के 15 शहरों में इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने, तीन नगर निगमों के सीमा में विस्तार करने, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे का प्रस्ताव पारित किया।

बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने प्रदेश के 15 शहरों लखनऊ के अलावा मेरठ, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, झांसी, बरेली, मथुरा, गोरखपुर और शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को पारित किया। इन शहरों में बसें चलाने के लिए 250 करोड़ प्रति वर्ष का खर्च आएगा। प्रदेश सरकार की मदद से 600 और केंद्र की मदद से सौ बसें आएंगी। इसके लिए पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया है।

उप्र में बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर विशेष ध्यान देने के लिए सूबे में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का निर्णय लिया है। इनमें से 144 अदालतें केवल रेप मामले की सुनवाई करेंगी और बाकी 74 कोर्ट पॉस्को एक्ट वाले केस सुनेंगी। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बताया कि प्रदेश में इस समय 42389 पोस्को और 25749 बलात्कार के मामले विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि इन पेंडिंग मामलों के चलते ही राज्य सरकार ने 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इन अदालतों के गठन पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार तथा 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी। हर अदालत पर करीब 75 लाख रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि इन अदालतों के गठन के चलते जजों की भर्ती भी जल्द ही शुरू होगी।

तीन नगर निगमों के सीमा में विस्तार

राज्य सरकार ने प्रदेश के तीन नगर निगमों अयोध्या, गोरखपुर और फिरोजाबाद के सीमा में विस्तार का प्रस्ताव रखा था, जिसे कैबिनेट की बैठक में आज पारित कर दिया गया। प्रवक्ता के अनुसार अयोध्या नगर निगम सीमा क्षेत्र में 41 राजस्व गांवों को शामिल किया जाएगा। वहीं गोरखपुर में 31 और फिरोजाबाद में एक कॉलोनी को शामिल करने की योजना है। इसके अलावा आजमगढ़ में 2.146 वर्ग किमी की परिधि में विस्तार होगा। राज्य की 16 नगर पंचायतों के विस्तार को भी मंजूरी मिली है।

पेड़ों की कटाई के लिए लेनी होगी अनुमति

जैव विविधता को लेकर पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की कटाई को लेकर नई गाइड लाइन तैयार की गई है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी आज मंजूर किया। इसके तहत आम, नीम, महुवा समेत 29 पेड़ों को अब बगैर अनुमति नहीं काटा जा सकेगा। एक पेड़ काटने के लिए दस पेड़ लगाने होंगे अथवा उसकी लागत वन विभाग में जमा करनी होगी। पैसा ऑनलाइन जमा होगा।

बाहर की कंपनियां भी बना सकेंगी शासकीय भवन

उप्र सरकार अब शासकीय भवनों के निर्माण के लिए ओपेन विडिंग करेगी, जिसमें बाहरी कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। टेंडर मिलने पर वे भी अब राज्य सरकार के शासकीय भवन का निर्माण कर सकती हैं। सरकार के इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दी। पहले राज्य सरकार की पांच कार्यदायी संस्थाएं ही शासकीय भवनों का निर्माण कार्य करती थीं। नये प्रस्ताव के अनुसार अब 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के निर्माण कार्य का डीपीआर लोक निर्माण विभाग बनाएगा। फिर ओपेन विडिंग होगी, जिसमें कोई भी भाग ले सकेगा।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

– पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव पारित। इसके लिए डीपीआर बनेगा। यह लिंक एक्सप्रेस वे गाजीपुर से बलिया तक जाएगा। 35 से 40 किमी तक का छह लेन मार्ग होगा।

– कैबिनेट ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर पांच प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव पारित किया। यह टैक्स राज्य सरकार लगाएगी।

– जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन पर कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बिडिंग के आधार पर स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को चुना गया है।

– स्टेट जीएसटी को लेकर कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला किया। इसे फाइल करने पर व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा। उन्हें 10 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा।

– इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ट्रांजिट गेस्ट हाउस को उच्चीकरण करने का प्रस्ताव पारित हुआ।