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उप्र बजट : सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को मिले 12,441 करोड़

उप्र बजट : सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को मिले 12,441 करोड़
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-हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का बजट में विशेष जोर

-रेल पटरियों के कारण सड़क यातायात में होने वाली परेशानी दूर करेंगे नए आरओबी

-सड़कों और पुलों के रख रखाव के लिए 4,135 करोड़ रुपये का बजट

लखनऊ। योगी सरकार नए वित्त वर्ष में राज्य में सड़कों का जाल और मजबूत करने जा रही है। राज्य सरकार नदियों और नहरों पर कई नए पुलों का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने बजट में नई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 12,441 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया है।

राज्य सरकार ने अपने बजट में प्रदेश में सड़कों के नए आधारभूत ढांचे के साथ ही पुलों और रेल पटरियों के कारण बाधित होने वाले सड़क यातायात को भी बेहतर करने पर जोर दिया है। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के बजट में गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ने और ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए बजट का प्राविधान किया है।

योगी सरकार ने अपने पांचवें बजट में सड़कों और पुलों के रख रखाव के लिए 4,135 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है। गांवों को मुख्य सड़क और ब्लाक व तहसील से जोड़ने के लिए बजट में लोक निर्माण विभाग को 695 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

बजट में विश्व बैंक की सहायता वाले उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के तहत मार्ग निर्माण के लिए योगी सरकार ने 440 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग वाले उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बजट में 208 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

योगी सरकार आने वाले समय में रेल पटरियों के कारण यातायात में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के लिए अपने बजट में 1,192 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।


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