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यूपी बजट : योगी सरकार के बजट में किसे क्या मिला? जानें सबकुछ

यूपी बजट : योगी सरकार के बजट में किसे क्या मिला? जानें सबकुछ
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लखनऊ। योगी सरकार ने सोमवार को अपने कार्यकाल का सबसे अहम और अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। बजट में किसानों, महिलाओं, मजदूरों, छात्रों और उद्योग जगत के लिए बड़ी योजनाओं और राहतों का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में सरकार का 5वां व पूर्ण बजट 2021-22 पेश किया। इस सत्र का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का है।

1. स्वच्छ भारत मिशन

-ग्रामीण इलाकों के लिए 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की बजट दिया गया।

-शहरी इलाकों के लिए 1400 करोड़ रुपये का बजट, नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्रावधान।


2. सड़क

– पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपये का बजट।

– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस- वे परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये का बजट।

– गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 860 करोड़ रुपये का बजट।

– गंगा एक्सप्रेस- वे परियोजना के भूमि ग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये का बजट।

– वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 12,441 करोड़ रुपये का बजट।

– सड़कों और सेतुओं के लिए 4135 करोड़ रुपये का बजट।

– ग्रामों एवं बसावटों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपये का बजट।

– विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के लिए 440 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित यूपी मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के लिए 208 करोड़ रुपये का बजट।

– रेलवे उपरिगामी सेतुओं के लिए 1192 करोड़ रुपये का बजट।

– ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.

– विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के लिए 440 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित यूपी मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-IIT कानपुर से मोती झील के बीच चलेगी मेट्रो, 597 करोड़ रुपए का बजट।

3. किसान

– किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। बजट में किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान किया गया है।

-मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट दिया गया।

-रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट। किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव।

-वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समान्वित विकास योजना क्रियान्वित की जायेगी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के किसानों को भी प्राप्त होगा।

4. उद्योग एंव रोजगार

-प्रदेश में 'एक जनपद–एक–उत्पाद' (ODOP) योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. यूपी स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर PPP मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय. इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रूपये का बजट. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिये 30 करोड़ रुपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

– मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्तत लोन और सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था। माटीकला की पराम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित/संवर्धित करने हेतु बजट में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

– वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य। पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था।

-यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना , बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य. लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में PPP मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित।

-वित्तीय वर्ष 2021 22 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सर्जन का लक्ष्य। पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था। यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिक कांप्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित। एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ की बजट व्यवस्था।

5. शिक्षा

– 9 नए मेडिकल कॉलेज का ऐलान, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए जुलाई, 2021 से शिक्षण सत्र प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य।

-ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यवस्था प्रस्तावित. जनपद मेरठ में नये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

– वित्तीय वर्ष 2021-22 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

– बेसिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉम उपलब्ध कराये जाने के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था. सभी बच्चों को जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

– कक्षा -1 से कक्षा -8 तक के छात्र / छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये का ऐलान।

– मिड डे मील कार्यक्रम के लिए 3406 करोड़ रुपये का बजट का प्रस्ताव. वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

– माध्यमिक शिक्षा सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी और अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये का बजट। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपये का बजट।

– सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

– कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय सैनिक स्कूल को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने, बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था। निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. उच्च शिक्षा। प्रदेश के असेवित मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जायेगी।

– वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था. व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था।

5. मजदूर

-विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना "मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना" लाई जा रही है. इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ। इसके लिए 12 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

– सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराया. कोरोना काल में 40 लाख मजदूरों को राज्य में वापस लेकर आए। 20 लाख मजदूरों को आर्थिक मदद दी। करोना टेस्ट की रफ्तार बढ़ाई। इसके साथ ही हर क्षेत्र में योगी सरकार ने बेहतर काम किया। साल 2020 चुनौती भरा रहा। सरकार ने 8 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया।

6. हेल्थ

-आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपए का ऐलान।

– मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रारम्भ इस हेतु 100 करोड़ रूपये का बजट दिया गया।

– कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिये करोड़ रुपये का बजट।

7. आवास

-आवास के लिए 10029 करोड़।

-अमृत योजना के लिए 2200 करोड़।

-स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़ कान्हा गौशाला के लिए 80 करोड़

-मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास के लिए 1000 करोड़, PM आवास ग्रामीण के लिए 7000 करोड़।

-राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी के तहत 5500 करोड़,PM सड़क योजना के लिए 5000 करोड़ की व्यवस्था।

8. पुलिस-सेना

– पुलिस आवासों का नामकरण शहीद पुलिस कर्मियों की पुनीत स्मृति में उनके नाम पर किया जायेगा।

-भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ख' की नौकरियों में आरक्षण विधेयक मंजूर।

9. अयोध्या

-अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़, लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल विकास के 50 करोड़,वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था।

– अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा। इसे बनाने के लिए योगी सरकार ने इस बार के बजट में 101 करोड़ रूपये का इंतज़ाम किया है।

ज़ेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़,चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट 2021 में सक्रिय हो जाएगा।

10. बिजली

बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुये प्रोब के माध्यम से बिलिंग. 03 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख नये विद्युत संयोजन, 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप संतृप्त किया गया. ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुये 01 करोड़ 21 लाख 32 हजार मजरों का विद्युतीकरण तथा कुल 01 करोड़ 38 लाख 01 हजार विद्युत कनेक्शन वितरित. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण।


11. संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

-चौरी–चौरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी–चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिये 15 करोड़ रुपये का ऐलान।

-श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंचने वाली सड़क के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया।

– मशहूर साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान" प्रदान किये जाने का निर्णय. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा और सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी।

12. पर्यटन विभाग

– अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये।

– वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकासके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

– मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए।

– चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये। इसके अतिरिक्त विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपये।


13. समाज कल्याण

वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजनान्तर्गत 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था. अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

14. वन एवं पर्यावरण

साल 2030 तक वनावरण और वृक्षारोपण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2021 और 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।

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