राम जन्मभूमि मामला: यूपी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कीं, जानिए वजह

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस मामले की गंभीरता और सुप्रीम कोर्ट की त्वरित कार्यशैली को देखकर राज्य सरकार ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि 17 नवंबर तक अयोध्या मामले में अंतिम फैसला दिया जा सकता है। जिसको देखते हुए प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रदेश सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यह फैसला ले रही है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर पुलिस के नोडल अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी।

इस बैठक में यूपी के डीजीपी ओपी सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी और अपर मुख्य सचिव अवस्थी समेत पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आंच नहीं आनी चाहिए। गौरतलब हो कि यह फैसला राज्य सरकार की ओर से ऐसे समय पर लिया गया है, जब रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के केस पर सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी दिन है। इस मामले पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी नाराजगी जता चुके हैं, कि अब इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।