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बजट-2020 में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.83 लाख करोड़ की धनराशि का प्रावधान

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2.83 लाख करोड़ की धनराशि के प्रावधान का ऐलान किया है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि केद्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों की आय कृषि के अलावा मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और नई-नई प्रौद्योगिकी के जरिए बढ़ाई जाएगी ।

इसके साथ ही उन्होंने जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को समय से मंडी तक पहुंचाने के लिए वातानुकूलित ‘किसान रेल’ सेवा शुरु करने का ऐलान किया।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना कर इसे 10.80 करोड़ किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘सागर मित्र’ योजना शुरु करेगी। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओ को खास तवज्जो दी जाएगी ताकि उन्हें रोजगार हासिल हो सके। वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों की खाली और बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकार मदद मुहैया कराएगी।