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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 सितम्बर को किसान मानधन योजना लॉन्च करेंगे। इस योजना की शुरुआत झारखंड से की जाएगी। यह किसानों के लिए पेंशन योजना है। किसानों को 60 साल बाद बतौर पेंशन 3 हजार रुपये मिलने लगेंगे। इसकी फंडिंग एलआईसी करेगी।
केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी योजना की लॉन्चिंग से पहले ही बड़े पैमाने पर किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए झारखंड में करीब 10 हजार कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) शुरू किए गए हैं। सरकार ने इस योजना को 5 करोड़ किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत तीन साल में पांच करोड़ लघु और सीमांत किसानों को जोड़ना शामिल है।
भारत सरकार की इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। और जिन किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष होगी वे ही इससे जुड़ सकते हैं। इस योजना का फायदा लेने के लिए हर महीने 55 रुपये जमा करवाने होंगे। इसकी धनराशि सीधे किसान के खाते में स्थानांतरित होगी।
योजना के तहत जितनी राशि किसान जमा करेगा उतनी ही सरकार भी जमा कराएगी। यदि किसी किसान की उम्र 29 साल के आसपास है तो उसे सौ रुपये देने होंगे। इससे कम उम्र के लोगों को कम पैसा देना होगा, जबकि इससे ज्यादा के लोगों को थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा। सरकार ने इस योजना को पहली कैबिनेट बैठक में ही मंजूरी दे दी थी। इस योजना से सरकार के खजाने पर करीब 10,774.5 करोड़ रुपये सालाना बोझ पड़ेगा।
