शिक्षित युवाओं को गिरफ़्तारी न देने की अपील की गई है, अभिभावक दें गिरफ़्तारी…

राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी गत चार वर्षों से दिल्ली सरकार से दिल्ली के तेरह लाख शिक्षित युवाओं को भी मनरेगा की तर्ज पे कम से कम १२० दिन की रोजगार गारंटी की मांग कर रही है, कई बार अपील- धरना भी दिया गया परन्तु लागू नहीं हुआ। 

आज से राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व में अभिभावकों द्वारा दिल्ली सचिवालय पर गिरफ़्तारी देनें का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके तहत अब प्रत्येक गुरुवार दोपहर ०३ बजे अभिभाकों द्वारा गिरफ़्तारी दी जाएगी जिससे रोजगार क्रांति धधक सके। 

दिल्ली सरकार बजट का हवाला देकर दिल्ली सरकार रोजगार गारंटी सुनिश्चित नहीं कर रही है जबकि सरकार काम गिनाने और चेहरा चमकाने के लिए सात हज़ार तीन सौ करोण विज्ञापन में खर्च कर चुकी है। 

कर सकतें हैं करियर खराब 

अपील किया गया है कि शिक्षित युवा अपनी गिरफ्तारी नहीं दें क्यूंकि बेरहम सरकारें उन्हें गिरफ्तार करके उनका कैरियर खराब कर सकती हैं, इसलिए शिक्षित युवाओं के बजाये उनके अभिभावक, समाजसेवी और अन्य संगठन के लोग गिरफ्तारी देकर शिक्षित रोजगार गारंटी लागू कराएँ। अपने बच्चो और अगली नस्लों के प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे हम, कमजोर भारत नहीं सौपेंगे। 

विदित हो कि संविधान नें सभी को रोजगार की गारंटी दी है जिसके तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट बना और ग्रामीणों को रोजगार गारंटी मिल गई, परन्तु शहर में रहनें वाले शिक्षित युवाओं को ये गारंटी नहीं मिली जिसकी मांग वर्षों से लगातार होती रही है परन्तु सरकार टाल मटोल कर रही है, लिहाज़ा अब मजबूरन युवाओं के हक़ के लिए आर पार का निर्णायक संघर्ष करना जरुरी है। 

दिल्ली सचिवालय पर शिक्षित रोजगार गारंटी लागू कराने के लिए गिरफ़्तारी देनें वालों में राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष लोकेश मास्टरजी, सुरेश सब्बरवाल, संगठन अध्यक्ष विष्णु कान्त शर्मा, उपाध्यक्ष अनिल मिश्रा, महासचिव पवित्र श्रीवास्तव, करावल नगर प्रत्याशी विपिन तिवारी, दिल्ली युवा अध्यक्ष मोहिंदर सिंह, विपिन तिवारी, मोनू यादव, जय प्रकाश बंसल, मदन भारती, सहित तमाम अभिभावकों नें गिरफ्तारी दी।  आज यदि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है तो कुछ साल बाद दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश होगा जो विस्फोटक स्थिति होगी जिसे बचाना होगा। 

अगले गुरुवार 21 नवम्बर को फिर राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व में अभिभावकों द्वारा दिल्ली सचिवालय पर गिरफ़्तारी दी जाएगी जिससे शिक्षित रोजगार गारंटी लागू कराया जा सके।