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कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मार्च 2021 तक शुरू नहीं होगी कोई नई स्कीम

कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार पर कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, जिनमें पहली तो कोरोना से जंग तो दूसरी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। ये साफ है कि लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिसका सीधा असर देश के राजस्व पर पड़ा है और साथ ही सरकार पर बोझ भी बढ़ा है। इन्हीं सब वजहों से अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीनों या मार्च, 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है।

कोरोना की लड़ाई में आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किसी नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी है। ये रोक उन योजनाओं पर हैं जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में हैं। यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक अनुमोदन दे द‍िया है।

फिलहाल इन सबके बीच आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफतौर पर कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत न करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें।

इसको लेकर 4 जून को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, ‘कोरोना महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर अभूतपूर्व मांग है और बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है।’ इस आदेश में कहा गया, ‘स्थायी वित्त समिति प्रस्तावों (500 करोड़ रुपये से उपर की योजना) सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहले से ही स्वीकृत या अनुमोदित नई योजनाओं की शुरुआत एक वर्ष तक निलंबित रहेगी।’

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