मोदी सरकार जल्द ही इन दो बड़ी सरकारी कंपनियों पर लटका सकती है ताला!

नई दिल्ली। आर्थिक मंदी की खबरों के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल मोदी सरकार सरकारी विभाग की दो बड़ी कंपनियों को बंद करने की योजना बना रही है। जिस पर जल्द ही अमल भी कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में नकदी संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड को वित्त मंत्रालय ने बंद करने की सलाही दी है।

डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्मयूनिकेशन ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को फिर से पटरी पर लाने के लिए जहां एक तरफ 74 हजार करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज देने का प्रस्ताव दिया था। तो वहीं वित्त मंत्री ने इसे ठुकराते हुए इन दोनों जर्जर कंपनियों को बंद करने की सलाही ही दे दी है। यही नहीं जानकारी के मुताबिक जल्द ही इस पर फैसला भी लिया जा सकता है।

गौरतलब हो कि बीएसएनएल पर 14 हजार करोड़ की देनदारी है। वर्तमान में इस कंपनी में 1.76 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं वीआरएस देने के बाद अगले 5 सालों में कर्मचारियों की संख्या घटकर 75 हजार ही रह जाएगी। इस जानकारी के सामने आने के बाद एक रिपोर्ट के जरिए कहा गया है कि दूरसंचार मंत्रालय को इन दोनों सरकारी टेलिकॉम कंपनियों को बंद करने से सरकार को लगभग 95 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

बीएसएनएल केअलावा एमटीएनएल में भी 22 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं और कंपनी की वर्तमान समय में 19 हजार करोड़ रुपए देनदारी बाकी है। कंपनी अपनी 90 फीसदी आय कर्मचारियों को सैलेरी देने में ही खर्च करती है। वहीं अगले साल तक कंपनी में लगभग 16 हजार कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। टेलिकॉम इंडस्ट्री में छाई मंदी के कारण जल्द ही सरकार इन दोंनो सरकारी कंपनियों पर ताला लटका सकती है।