फैक्ट्री संचालकों को बोरवेल लगाने के लिए लेनी होती है मंजूरी,

सिरसा, 12 जनवरी।।(सतीश  बांसल ) 

उपायुक्त अनीश यादव ने अधिकारियों को जिला जल प्रबंधन प्लान बनाने के निर्देश दिए ताकि आने वाले समय में जिला स्तर पर जल प्रबंधन का कार्य सुचारु रुप से किया जा सके। उपायुक्त ने अधिकारियों से पूछा कि फैक्ट्री में बोरवेल लगाए जाते हैं, क्या उनकी अनुमति संबंधित फैक्ट्री संचालकों द्वारा ली जाती है, उन्होंने कहा कि यदि किसी फैक्ट्री मालिक ने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए उन्हें निर्देश दें और भविष्य में इसके लिए नई बोरवेल के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाएं ताकि पानी के स्तर पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर संबंधित विभाग द्वारा दो दिनों के अंदर – अंदर बोरवेल लगाने की अनुमति देने के लिए बाध्य हैं।

उपायुक्त बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में जल प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी डा. चांदी राम, अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जीएम डीआईसी ज्ञान चंद लांग्याण, बीडीपीओ रवि कुमार, जिला सांख्यिकीय अधिकारी सुरेंद्र कुमार, जिला बागवानी अधिकारी सीमा, कार्यकारी अभियंता नगर परिषद अजय पंघाल, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग केसी कंबोज मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 2021 से 2025 तक का जल प्रबंधन प्लान तैयार किया जाना है, इसके लिए जिला स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा आंकड़े तैयार करने हैं। इसके लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों की कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, बागवानी विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, मत्स्य पालन विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भूजल विभाग सहित संबंधित विभाग को शामिल किया जाएगा। इस कमेटी में एनजीओ को भी शामिल किया जाना है।

उपायुक्त ने जिला सांख्यिकीय अधिकारी को निर्देश दिए कि वे जिला स्तर पर सभी जानकारियों उपलब्ध करवाएं, इन जानकारियों को विभागों द्वारा फार्मेट में तैयार करके दो दिनों के अंदर–अंदर देनी है। उन्होंने यह भी बताया कि समीक्षा के लिए हरियाणा जन रिसोर्ट प्रबंधन की चेयरमैन केशनी आनंद अरोड़ा द्वारा जिला में बैठक की जानी है। उस बैठक में जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी।