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इन 4 राज्यों ने रद्द की 12वीं की परीक्षा, यूपी में भी जल्द होगी घोषणा

इन 4 राज्यों ने रद्द की 12वीं की परीक्षा, यूपी में भी जल्द होगी घोषणा
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नई दिल्ली। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी यह परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है।हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के शिक्षा बोर्ड अपने राज्यों में 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर चुके हैं। जबकि यूपी भी जल्द यह घोषणा कर सकता है। कई अन्य राज्य भी ऐसी घोषणा कर सकते हैं। जानते हैं बाकी राज्यों न क्या कहा है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 12वीं की राज्य बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया है. वे बैठक करेंगे और एक-दो दिन में फैसला ले लिया जाएगा. छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.


पश्चिम बंगाल

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी बोर्ड इस बात पर चर्चा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है कि क्या मौजूदा कोविड संकट के दौरान कक्षा 12 की परीक्षा आयोजित की जा सकती है और यदि नहीं, तो मूल्यांकन कैसे किया जाएगा. यह समिती 72 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी.


कर्नाटक

कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा. मंत्री ने एक बयान में कहा, ''एसएसएलसी (कक्षा 10) और द्वितीय वर्ष प्री-यूनिवर्सिटी (बारहवीं कक्षा) परीक्षा आयोजित करने के संबंध में जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा.' उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिक्षकों, शिक्षा विशेषज्ञों और अभिभावकों के साथ चर्चा चल रही है और बच्चों के स्वास्थ्य तथा उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सीबीएसई कक्षा 12 वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद, हम भी उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है. हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा पर अंतिम निर्णय 5 जून को कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा.

बता दें कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद सरकार ने मंगलवार को सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

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